‘वन रैंक वन पेंशन’ पर बोलने से पहले अपनी दादी और पापा की ‘करनी’ को तो जान लें, राहुल गाँधी!

वन रैंक वन पेंशन का मामला एकबार फिर गरमाया हुआ है। दरअसल गत दिनों एक पूर्व सैनिक राम किशन ग्रेवाल ने कथित तौर पर वन रैंक वन पेंशन की अनियमितताओं के कारण आत्महत्या कर ली। बस इसके बाद से ही इस मामले पर सियासी महकमे में सरगर्मी पैदा हो गई है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल तक तमाम नेता मृतक सैनिक के परिजनों से मिलने के नाम पर संवेदना की सियासत के दांव आजमाने अस्पताल पहुँच गए। लेकिन, पुलिस ने इनमें से किसीको भी अंदर नहीं जाने दिया और गिरफ्तारी आदि करके बाहर ही रखा गया। इसपर दुनिया भर का हो-हल्ला मचाया गया, मगर विपक्षी दलों की सियासी रोटियाँ नहीं सिक सकीं। 

आज जो राहुल गांधी अस्पताल के बाहर नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि मोदी सरकार से सवाल पूछने की बजाय पहले अपनी महान मम्मी जी से जाकर पूछें कि माँ, दादी और पापा ने हमारे जवानों के साथ ऐसा क्यों किया था ? वैसे, दस साल तो सत्ता में राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी की ही चलती रही, फिर उन्होंने सैनिकों की वन रैंक वन पेंशन की समस्या को क्यों नहीं समझा ? कहना गलत नहीं होगा कि आज राम किशन ग्रेवाल की आत्महत्या पर मौजूदा सरकार पर फिजूल आरोप लगाकर निशाना साधने वाले कांग्रेसी अगर एकबार अपनी गिरेबां में झांक लें तो वन रैंक वन पेंशन पर बोलने से पहले शर्म से उनका चेहरा लटक जाएगा। लेकिन, शर्म भी तो इन्हें नहीं आती।

वैसे, इस आत्महत्या को लेकर कई तरह के सवाल हैं। अब जैसा कि राम किशन के साथियों की मानें तो वे वन रैंक वन पेंशन की अनियमितताओं पर एक पत्र लेकर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर से मिलने जा रहे थे और इस दौरान  रास्ते में ही पार्क में बैठे-बैठे जहर खाकर आत्महत्या कर लिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब वे रक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, तो अचानक रास्ते ऐसा क्या हो गया कि उन्हें आत्महत्या जैसा कदम उठाना पड़ा ? और उनके साथियों ने ऐसा करने से उन्हें रोका क्यों नहीं ? यह भी बात सामने आई है कि उन्होंने आत्महत्या से पहले अपने बेटे को फोन किया था, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग भी अब सामने है। उस ऑडियो में  वे बेटे से अपने ज़हर खाने की बात कह रहे हैं। सवाल यह कि ये कैसा बेटा है, जिसने अपने पिता की कॉल रिकॉर्डिंग पर लगाईं और उनके ज़हर खाने की बात जानने पर भी चुपचाप सब सुनता रहा ? निश्चित तौर पर ये सभी सवाल न केवल इस मामले में अनेक संशयों को जन्म देते हैं, बल्कि किसी गहरी साजिश की तरफ भी इशारा करते हैं। क्योंकि, यह यकीन करना मुश्किल है कि हमारी बहादुर भारतीय सेना का कोई जवान ख़ुदकुशी जैसा कायरतापूर्ण  निर्णय लेगा। वो भी तब जब वन रैंक वन पेंशन लागू है, बस कुछ छोटी-मोटी असहमतियां हैं, जिन्हें दूर करने की बात सरकार कह ही चुकी है। ऐसे में, जरूरत है कि इस पूरे खुदकुशी के मामले की जांच हो और सच्चाई सामने आए।   

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इसी क्रम में यदि वन रैंक-वन पेंशन मामले को समझने का प्रयत्न करें तो इसका अर्थ यह है कि अलग-अलग समय पर सेवानिवृत हुए एक ही रैंक के जवानों को बराबर पेंशन दी जाय या उनकी पेंशन में अधिक अंतर न रहे। अभी स्थिति यह है कि जो सैन्य अधिकारी या सैनिक जब सेवानिवृत हुए हैं, उन्हें पेंशन के तत्कालीन नियमों के हिसाब से पेंशन मिलती है। अब चूंकि, सेना के पेंशन के नियम कई बार बदले हैं। ब्रिटिश शासन के समय फौजियों की पेंशन उनकी तनख्वाह की ८३ प्रतिशत थी, जिसे आज़ादी के बाद सन १९५७ में मौजूदा नेहरु सरकार ने कम कर दिया और इसके मद से सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों जिन्हें तब वेतन की ३३ फीसदी पेंशन मिलती थी, की पेंशन को बढ़ा दिया। आगे १९७१ की लड़ाई में हमारे सैनिकों की बहादुरी का इनाम इंदिरा गाँधी ने सन १९७३ में उनकी ‘वन रैंक वन पेंशन’ ख़त्म करके दिया। सिविल कर्मियों की पेंशन बढ़ाई गई और इसकी भरपाई सेना की पेंशन काटकर की गई। फिर आए इंदिरा-पुत्र राजीव गाँधी जिन्होंने सेना की बेसिक पे में भी कमी कर दी, जिससे सैनिकों की पेंशन और भी कम हो गई। इन्हीं चीजों के बाद हमारे जवानों को आभास हुआ कि ये लोग सिर्फ मुंह के सेना प्रेमी हैं और तभीसे वन रैंक वन पेंशन का मामला उठने लगा, जिसे कांग्रेस की सरकारें समितियां गठित कर टालती रहीं।

सन १९७१ में सेना के पेंशन के नियम यूँ थे कि सैनिक को उसके वेतन का ७५ प्रतिशत जबकि सैन्य अधिकारियों को ५० फीसदी पेंशन मिलती थी, जिसे बाद में तीसरे वेतन आयोग ने घटाकर ५० फीसदी कर दिया। इस तरह सन १९७१ में सेवानिवृत हुए फौजियों तथा उसके बाद सेवानिवृत हुए फौजियों की पेंशन में भारी अंतर है। आगे भी जब-तब पेंशन के नियम बदले, ये अंतर भी बढ़ता गया। गौर करें तो सन २००५ और २००६ के में सेवानिव्रूत हुए फौजियों की पेंशनों के बीच लगभग १५००० रूपये तक का अंतर आ गया। स्थिति यह है कि २००६ के बाद सेवानिवृत कर्नल २००६ से पूर्व सेवानिवृत अपने से उच्च रैंक के मेजर जनरल से अधिक पेंशन पाता है। इन विसंगतियों के मद्देनज़र फौजियों की मांग थी कि सेना में एक रैंक-एक पेंशन की व्यवस्था कर दी जाय जिसके तहत एक रैंक के अलग-अलग समय पर सेवानिवृत दो फौजियों की पेंशनों में कोई अंतर न हो। मोदी सरकार ने ये लागू भी किया है, लेकिन कुछेक बिन्दुओं पर असहमति थी, जिसपर सरकार ने कदम उठाने का आश्वासन दिया है। निश्चित रूप से सरकार इस दिशा में बढ़ रही होगी। 

लेकिन, आज जो राहुल गांधी अस्पताल के बाहर नौटंकी कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि मोदी सरकार से सवाल पूछने की बजाय पहले अपनी महान मम्मी जी से जाकर पूछें कि माँ, दादी और पापा ने हमारे जवानों के साथ ऐसा क्यों किया था ? वैसे, दस साल तो सत्ता में राहुल गांधी और उनकी मम्मी सोनिया गांधी की ही चलती रही, फिर उन्होंने सैनिकों की इस समस्या को क्यों नहीं समझा ? कहना गलत नहीं होगा कि आज राम किशन ग्रेवाल की आत्महत्या पर मौजूदा सरकार पर फिजूल आरोप लगाकर निशाना साधने वाले कांग्रेसी अगर एकबार अपनी गिरेबां में झांक लें तो वन रैंक वन पेंशन पर बोलने से पहले शर्म से चेहरा लटक जाएगा। पर शर्म भी तो इन्हें आती नहीं।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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