विकास की योजनाओं को जमीन पर साकार करने वाला है योगी सरकार का बजट !

योगी सरकार  शासकीय कार्यो में पारदर्शिता लाने तथा गड़बड़ी रोकने को लेकर कृतसंकल्पित है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया  जाएगा। सिंचाई और बिजली भी सरकार की प्राथमिकता में है। इसे बजट के प्रस्तावों  में देखा जा सकता है। सरकार वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करेगी। बिजली क्षेत्र में सरकार सौभाग्य योजना चला रही है। इसे गति दी जाएगी। चौबीस घण्टे बिजली देने की योजना पर तेजी से कार्य होगा। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार  विकास को  जमीन पर उतारना चाहती है। बजट के प्रस्ताव इसी दिशा में  चलने की सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हैं।

योगी आदित्यनाथ की सरकार ने प्रदेश के समग्र विकास की जो रणनीति बनाई है, बजट के माध्यम से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दिशा में एक ठोस कदम भी बढ़ा दिया है। इन्वेस्टर समिट से लेकर केंद्र की योजनाओं को प्रदेश में लागू करना योगी सरकार की प्राथमिकता में रहा है। पिछले दस महीने में सरकार ने इसी  दिशा में तेजी से कदम बढ़ाए हैं। अब सरकार ने किसान, कृषि, गांव, फसल खरीद केंद्र,  बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ सेवाएं,  शिक्षा,  निवेश, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों की बेहतरी के प्रस्ताव अपने बजट में किये गए हैं।

किसानों की समस्या दूर करना सरकार की प्राथमिकता में है। प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कम्प्यूटरीकरण, किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने हेतु सब्सिडी योजना, दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना आदि के ऐलान सहित विकास खण्डों में  दीन दयाल उपाध्याय पशु आरोग्य मेले आयोजित करने का ऐलान भी बजट में किया गया है। जो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम, सचल पशु चिकित्सालय संचालित किये जा रहे हैं, उनको ज्यादा प्रभवी और उपयोगी बनाया जाएगा। डेयरी विकास फण्ड की स्थापना  से पशुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा  दुग्ध मूल्य भुगतान डी0बी0टी0 प्रक्रिया के माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भुगतान  किया जाएगा।   

देशी नस्ल की गायों के माध्यम से सर्वाधिक गौ दुग्ध उत्पादन करने वाले दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित करने हेतु नई ’नन्द बाबा पुरस्कार योजना’ की घोषणा की गयी है, जिससे निस्संदेह पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा। इस क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को गोकुल पुरष्कार दिया जाएगा। मछुआरों के कल्याण के लिये मत्स्य पालक कल्याण फण्ड की स्थापना  का प्रस्ताव भी किया गया है। ‘ब्लू रिवोल्यूशन इन्टीग्रेटेड डेवलपमेन्ट एण्ड मैनेजमेंट फार फिशरीज’ योजना से भी मछुआरों को लाभ मिलेगा। प्रायमरी के बच्चों को बस्ते, स्वेटर, मोजे जूते मिलेंगे। शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार होंगे। ये दिखाई भी देने लगे हैं।  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बेघर लोगों को आवास देने का बीड़ा उठाया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार  भी इसमें सहयोगी बनी है।  प्रदेश सरकार ने पिछले दस महीने में  बेहतर कार्य किया है।  बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना  के लिए धन की व्यवस्था की गई। इससे खासतौर पर ग्रामीण इलाकों में आवास बनाये जाएंगे। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को भी प्रभवी बनाया जाएगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री आवास योजना  के तहत भी आवास बनाये जाएंगे। बेघरों को आवास के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के  स्वच्छ्ता अभियान पर भी उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है, जबकि पूर्ववर्ती प्रदेश सरकार ने इस पर केवल तंज  कसने में समय निकाल दिया था। पिछले दस महीने में इस दिशा में बहुत प्रगति हुई है। बजट में इसके लिए पांच हजार करोड़ का प्रस्ताव किया गया है।  

मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना में उत्कृष्ट ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहित करने के लिये 20 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है। औद्योगिक विकास की दिशा में योगी सरकार पहले से ही तेज कदम उठा रही है। इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को इसी क्रम में देखना चाहिए। बजट में इसके लिए ग्यारह सो करोड़ का प्रस्ताव है।

योगी आदित्यनाथ ने पद  संभालने के साथ ही बुन्देलखण्ड पर विशेष ध्यान केंद्रित किया था। यहाँ के लिए उन्होंने बहुआयामी योजना बनाई थी। बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्य हेतु बजट में छह सौ पचास करोड़ रुपये की व्यवस्था  और  गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना के प्रारम्भिक कार्यों हेतु बजट में  पांच  सौ पचास करोड़ रुपये  का प्रस्ताव है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु  एक हजार करोड़ रुपये तथा आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के निर्माण हेतु  पांच सौ करोड़ रुपये की बजट में व्यवस्था की है।

एक जिला-एक उत्पाद, योगी आदित्यनाथ की  दूरगामी प्रभाव वाली योजना है। बजट में इसपर भी ध्यान दिया गया है। स्वरोजगार योजना भी इसी क्रम में है। हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग, खादी एवं ग्रामोद्योग  को भी  बढ़ावा देने की मंशा बजट में देखी जा सकती है। स्वास्थ्य सेवाओ का विस्तार किया जाएगा। सुविधाएँ बढाई जाएंगी। सड़कों और पुलों का निर्माण भी प्राथमिकता में रहेगा। किसानों से गेहूं-धान खरीदने का इस सरकार ने रिकॉर्ड बनाया था। यह कार्य आगे भी जारी रहेगा। किसानों की सुविधा और भुगतान हेतु बजट में प्रस्ताव किये गए हैं।

योगी सरकार  शासकीय कार्यो में पारदर्शिता लाने तथा गड़बड़ी रोकने को लेकर कृतसंकल्पित है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा दिया  जाएगा। सिंचाई और बिजली भी सरकार की प्राथमिकता में है। इसे बजट के प्रस्तावों  में देखा जा सकता है। सरकार वर्षों से अधूरी पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को पूरा करेगी। बिजली क्षेत्र में सरकार सौभाग्य योजना चला रही है। इसे गति दी जाएगी। चौबीस घण्टे बिजली देने की योजना पर तेजी से कार्य होगा। स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश सरकार  विकास को  जमीन पर उतारना चाहती है। बजट के प्रस्ताव इसी दिशा में  चलने की सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हैं।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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