देश को न्यू इंडिया की दिशा में आगे ले जाने वाला बजट

यह बजट भारत को न्यू इंडिया की दिशा में आगे ले जाने वाला है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस प्रकार देश को विकसित बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट  गरीबों को सशक्त बनाने और युवाओं को बेहतर भविष्य  देने वाला है।

अपने पिछले कार्यकाल में मोदी सरकार ने अनेक योजनाएं लागू कीं जिनके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिले। जनधन खातों से लेकर उज्ज्वला, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रत्येक घर तक बिजली पहुंचाने की योजना, सौर ऊर्जा योजना, किसान सम्मान योजना, शौचालय निर्माण योजना, मुद्रा बैंक योजना, कौशल विकास योजना, स्टार्ट अप,मृदा परीक्षण, योजना, शहरी व ग्रामीण सड़क निर्माण योजना जैसी अनेक योजनाओं में अभूतपूर्व कार्य किये गए थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया के रोडमैप पर चल रहे, जिसमें भारत को विकसित देशों की श्रेणी में पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही गरीबों, किसानों, छोटे व्यवसायियों का जीवन स्तर सुधारने का भी संकल्प लिया गया है।

लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया अंतरिम बही खाता देश को इसी दिशा में बढाने वाला साबित होगा। उम्मीद व्यक्त की गई कि इसी वर्ष भारत तीन ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश बन जाएगा। पिछले कार्यकाल में ही भारत  दुनिया की छठी सबसे अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया था। अब इसके आगे की यात्रा तय करनी है, जबकि यूपीए सरकार में भारत ग्यारहवें स्थान पर था।

उस समय अर्थव्यवस्था में निराशा और नीतिगत पंगुता का दौर था। ऐसे में ग्यारहवीं रैंक से भी नीचे आने की संभावना थी। लेकिन मोदी सरकार ने कठोर उपाय किये, जिससे पांच वर्ष में दुगनी से ज्यादा छलांग मिली। मोदी सरकार ने पांच वर्षों में अर्थव्यवस्था को जो मुकाम दिया, वहां तक पहुंचने में पिछली सरकारों को पांच दशक लगे थे। मोदी सरकार ने प्रभावी कदमों के माध्यम से यह उपलब्धि हासिल की थी।

सरकार ने नीति आयोग का गठन किया। केंद्र राज्य संबंधों में गतिशीलता, सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद और राजकोषीय अनुशासन की व्यवस्था को लागू किया। मोदी सरकार की आर्थिक क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि रही है। इस सरकार ने चार लाख करोड़ रुपये  का कर्ज वसूला। एनपीए में एक लाख करोड़ रुपये की गिरावट आई है। सरकारी बैंकों की स्थिति सुधरी है।

कृषि के बुनियादी ढांचे में निवेश के द्वारा अभूतपूर्व बदलाव किया जाएगा, जिससे किसानों की आमदनी दोगुनी हो सकेगी। रेल मंत्रालय के प्रति पिछली कांग्रेसी सरकारों का रुख लोकलुभावन घोषणाओं रक सीमित रहा। उन्होंने इसकी दशा सुधारने का साहस नहीं दिखाया।

मोदी सरकार ने पिछली बार भी रेलवे की आंतरिक दशा सुधारने का कार्य किया। इस बजट में पचास  लाख करोड़ का निवेश करके रेल सुविधा व सुरक्षा को बेहतर बनाने का प्रस्ताव है । प्रवासी भारतीयों को आधार कार्ड दिया जाएगा। अफ्रीका में अट्ठारह नए राजनयिक मिशन खोले जाएंगे।

विश्वस्तरीय उच्च शिक्षण संस्थानों को बढ़ावा देने के लिये चार सौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। स्टार्टअप के लिए प्रसार माध्यमों का सहारा लिया जाएगा, राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यक्रम का  पुनर्गठन होगा। जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का लक्ष्य पूरा होगा। मीडिया, विमानन, बीमा ओर एकल ब्रांड खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के नियम उदार बनाये जाएंगे। विगत वित्त वर्ष में चौंसठ अरब डॉलर से अधिक  का प्रत्यक्ष निवेश आया था। 2022 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार में बिजली का कनेक्शन और स्वच्छ ईंधन आधारित रसोई गैस की सुविधा होगी। इसके अलावा 2024 तक प्रत्येक घर में पेय जल आपूर्ति की व्यवस्था कर दी जाएगी।

अंतरिक्ष क्षेत्र में क्षमता का वाणिज्यिक रूप से उपयोग के लिये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम से नए सार्वजनिक उपक्रम का गठन किया गया है, इसका मकसद इसरो की क्षमता का पूरा उपयोग करना है। किसानो को ऑनलाइन विपणन सुविधा प्रदान की जाएगी। जिससे उन्हें उचित लाभ मिलेगा।

2022 तक करीब दो  करोड़ पात्र गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। पिछले पांच वर्ष में एक करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को मकान उपलब्ध कराये गए। करीब तीन करोड़ खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के लिये पेंशन योजना की घोषणा की गयी है।

पांच लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अमीरों पर टैक्स का बोझ कुछ बढ़ाया गया है। पांच  करोड़ से ज्यादा आय पर सात प्रतिशत अतिरिक्त कर देना होगा। अमीरों को बैंक खाते से एक वर्ष में एक करोड़ से अधिक की निकासी पर दो प्रतिशत टीडीएस का प्रस्ताव किया गया।

अगले पांच वर्षों में बुनियादी सुविधाओं में सौ लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा। मध्यम वर्ग को पैंतालीस लाख का घर खरीदने पर डेढ़ लाख रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी। आधार कार्ड का महत्व बढ़ेगा। इसके माध्यम से  टैक्स का भुगतान किया जा सकेगा। नारी सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाते हुए बजट में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को एक लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है। जनधन खाते वाली महिलाओं को पांच हजार रुपये ओवर ड्राफ्ट देने का भी प्रावधान किया गया है।

जाहिर है कि यह बजट भारत को न्यू इंडिया की दिशा में आगे ले जाने वाला है। नरेंद्र मोदी जानते हैं कि किस प्रकार देश को विकसित बनाया जा सकता है। इसी संदर्भ में उन्होंने निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि यह बजट  गरीबों को सशक्त बनाने और युवाओं को बेहतर भविष्य  देने वाला है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

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