सभी तबकों की जरूरतों का ध्यान रखने वाला बजट

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मोदी सरकार के दूसरे र्कायकाल का पहला बजट इकोनोमी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। आठ प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल करने तथा निर्यातों में वृद्धि लाने के लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं तथा राजकोषीय घाटे को भी 2020-21 तक जीडीपी के तीन प्रतिशत तक लाने का संकल्प दोहराया गया है। कहना न होगा कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले प्रयास में अपने बही खाता बनाने के  काम को कुशलतापूर्वक अंजाम दिया है।

देश की प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने विगत 5 जुलाई को मोदी 2.0 कार्यकाल का पहला पूर्णकालिक बजट पेश किया जिसे नये कलेवर में लाल कपड़े में रखा गया तथा इसे बही खाता कहा गया। माननीय वित्त मंत्री ने जो बही खाता देश के समक्ष रखा उसमें समाज के सभी तबकों का किसी न किसी रूप में ध्यान रखा गया। इस तरह इस बही खाता को सर्व समावेशी कहना गलत न होगा।

नई सरकार के गठन के तत्काल बाद पेश इस बजट में वित्त मंत्री ने पूर्व सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां बताने के साथ साथ भविष्य की कार्ययोजना एवं दृष्टि पर भी व्यापक प्रकाश डाला। अगले दस वर्षों में नये भारत के निर्माण हेतु अधोसंरचना का आधुनिकीकरण एवं विकास, डिजिटलीकरण को बढ़ावा, किसानों की आय में वृद्धि, युवाओं को शिक्षा एवं रोजगार के भरपूर अवसर, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एवं गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद एवं भ्रष्टाचार पर जीरो टालरेंस, अंतरिक्ष कार्यक्रम में और तेजी तथा निरंतर सुधारों को लागू करते हुए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनोमी बनाने की बात कही गई। इस प्रकार माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के भाषण को आंकड़ों में उलझे बही खाते से बढ़कर सरकार का व्यापक दृष्टि पत्र कहा जाना अधिक उपयुक्त होगा।

माननीय वित्त मंत्री ने बजट में अनेक स्वागत योग्य एवं उल्लेखनीय कदम उठाये हैं। अगले दस वर्षों में सौ करोड़ का निवेश अधोसंरचना के विकास पर किए जाने से निश्चित रूप में देश की प्रगति को गति मिलेगी। 10000 किसान उत्पादक संघों के बनाने से किसानों को फसल का उचित मूल्य दिलाने में मदद होगी।

मछली पालन, मुर्गी पालन आदि को कृषि के दायरे में शामिल कर समुचित मदद एवं प्रोत्साहन का कदम भी सराहनीय है। सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन की नीति भी रोजगार अवसरों में वृद्धि की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है। इस क्षेत्र के लिए 350 करोड़ का प्रावधान ब्याज दरों में छूट के लिये रखा जाना उचित एवं स्वागत योग्य है।

रेलवे के विकास एवं आधुनिकीकरण के लिए पीपीपी माडल अपनाकर निजी क्षेत्र का सहयोग समय की मांग के अनुरूप है। सार्वजनिक बैंकों के सहायतार्थ 70000 करोड़ रुपये की मदद से इनकी समस्याओं को सुलझाने में मदद मिलेगी। दलहन के क्षेत्र में लगभग आत्मनिर्भरता की प्राप्ति के बाद तिलहन का उत्पादन बढ़ाने पर जोर भी समय की मांग के अनुरूप है।

वित्त मंत्री ने अपने अभिभाषण में सड़क निर्माण, नदियों की सफाई, बन्दरगाहों के विकास, उज्जवला योजना, कौशल विकास, उद्यमिता विकास, मेक इन इण्डिया जैसे पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को और गति प्रदान करने पर जोर देकर अपनी  पूर्व सरकार के कार्यक्रमों की उपादेयता एवं महत्व को ही रेखांकित किया है। नई शिक्षा नीति लागू करने तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर देते हुए नेशनल रिसर्च फाउन्डेशन के गठन की घोषणा अच्छा कदम है।

पारदर्शिता को बढ़ावा देने तथा कालेधन पर अंकुश लगाने के लिए एक वर्ष में खाते से एक करोड़ रुपये से अधिक की निकासी पर 2 प्रतिशत टीडीएस लगाने का प्रस्ताव भी उचित है बशर्ते यह सुनिश्चित किया जाय कि इससे बचने का अन्य कोई वैकल्पिक तरीका लोग न निकाल लें।

निगम कर की दर 25 प्रतिशत के दायरे में उन सभी उद्यमों को लाना जिनका वार्षिक टर्न ओवर 400 करोड़ रुपये तक है, अपने पूर्व वित्त मंत्री द्वारा किए गए वादे की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे 99.3 प्रतिशत कम्पनियां लाभान्वित होंगी। स्टार्ट अप के लिए ऐंजल टैक्स की समाप्ति तथा आयकर जाँच में छूट देकर इनकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है।

45 लाख तक के मकानों की खरीद पर ब्याज भुगतान में अतिरिक्त 1.5 लाख की छूट मध्यम वर्ग को राहत प्रदान करने वाला कदम है तथा सरकार की सबको आवास की नीति के अनुरूप भी है। इसी तरह पर्यावरण संरक्षण के लिए इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 1.5 लाख की छूट तथा जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत किया जाना तर्कसंगत एवं सराहनीय है।

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सरकार का पहला बजट इकोनोमी को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध दिखता है। आठ प्रतिशत की संवृद्धि दर हासिल करने तथा निर्यातों में वृद्धि लाने के लक्ष्य महत्वपूर्ण हैं तथा राजकोषीय घाटे को भी 2020-21 तक जीडीपी के तीन प्रतिशत तक लाने का संकल्प दोहराया गया है। कहना न होगा कि माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पहले प्रयास में अपने बही खाता बनाने के  काम को कुशलतापूर्वक अंजाम दिया है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं।)

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