बंगाल में विचारधारा को तिलांजलि दे तीसरे-चौथे स्थान की लड़ाई लड़ रहे कांग्रेस और वाम दल
केरल में जहां कांग्रेस-वाममोर्चा एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं वहीं बंगाल में दोनों साथ मिलकर चुनाव मैदान में हैं और सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं।
दालों के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने में कामयाब रही मोदी सरकार
मोदी सरकार के प्रयासों से दालों का घरेलू उत्पादन 1.72 करोड़ टन से बढ़कर 2.32 करोड़ टन तक पहुंच गया। दशकों बाद भारत दालों के मामले में आत्मनिर्भर बना है।
मोदी सरकार के विकासवादी एजेंडे को अहमियत देती दिख रही पश्चिम बंगाल की जनता
मोदी सरकार की बढ़ती लोकप्रियता से घबड़ाकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मोदी सरकार की कई जनोपयोगी योजनाओं को राज्य में लागू नहीं कर रही हैं।
किसान हित नहीं, मोदी का अंधविरोध है इस आंदोलन का एजेंडा
सबसे बड़ी बात यह है कि आंदोलन मोदी विरोधियों का मंच बनता जा रहा है। इसी का नतीजा है कि इसके जनसमर्थन में लगातार गिरावट आ रही है।
जम्मू-कश्मीर : फिर से महकने लगीं केसर की क्यारियां
जुलाई 2020 में कश्मीरी केसर को भौगोलिक पहचान (जीआई) टैग मिल गया। अब सरकार ने घाटी के केसर ब्रांड को वैश्विक पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है।
कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति का परिणाम था हलाल प्रमाणपत्र, मोदी सरकार ने किया समाप्त
तुष्टीकरण की नीतियों के चलते कांग्रेसी सरकारों ने हलाल को एक भोजन पद्धति से आगे बढ़ाकर एक समानांतर अर्थव्यवस्था में तब्दील कर दिया था।
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाले बताएं कि पुराने कानूनों के रहते खेती घाटे का सौदा क्यों बन गयी?
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाले किसान यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि पुराने कानूनों से खेती-किसानी घाटे के सौदे में क्यों तब्दील हो गई?
कृषि क्षेत्र में बाजार अर्थव्यवस्था का आगाज करने वाले हैं नए कृषि कानून
मोदी सरकार नए कृषि कानूनों के जरिए फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने की दूरगामी योजना पर काम कर रही है ताकि कृषि जैव विविधता के विनाश, गेहूं-धान की एकफसली खेती, मिट्टी-पानी-हवा के प्रदूषित होने, भूजल संकट आदि से बचा जा सके।
किसानों की आड़ में बिचौलियों को बचाने का आंदोलन
नए कानूनों के खिलाफ तथाकथित किसान नेताओं को मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो इसका कारण यह है कि ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि आढ़तियों-बिचौलियों की तगड़ी लॉबी को बचाने के लिए चलाया जा रहा है।
मुक्त व्यापार को भारतीय हितों के अनुकूल ढाल रही है मोदी सरकार
मोदी सरकार मुक्त व्यापार नीतियों को इस तरह तर्कसंगत बना रही है ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा बनें।
