सतीश सिंह

रिज़र्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती से आमजन को मिलेगी राहत

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 22 मई को रेपो दर में 40 बीपीएस की कटौती करने से बैंक से कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत मिलने का अनुमान है।

आर्थिक पैकेज : आम आदमी और अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की पहल

कोरोना महामारी से उत्पन्न संकट से निपटने के लिये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा 12 मई को की जिसके बाद वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण लगातार दो दिन से इस पैकेज के प्रावधानों और आवंटनों की जानकारी दे रही है।

श्रमिकों के हित में है श्रम कानूनों में बदलाव, आर्थिक गतिविधियों में भी आएगी तेजी

प्रधानमंत्री की सलाह को मूर्त रूप देने के लिये उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों ने उद्योगों को दोबारा पटरी पर लाने के लिए श्रम कानूनों में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव किये हैं। कहा जा रहा है कि जल्द ही बिहार समेत कुछ और राज्य श्रम कानूनों में बदलाव कर सकते हैं। गौरतलब है कि श्रम कानूनों में बदलाव करने की शुरुआत 5 मई को मध्य प्रदेश ने सबसे पहले की थी।

कोरोना से लड़ने के साथ-साथ अर्थव्यवस्था को भी गतिशील रखने की कवायदों में जुटी सरकार

कोरोना महामारी की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था एक अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है, हालाँकि, भारतीय अर्थव्यवस्था को इस संकट से यथासंभव बचाने की कोशिश सरकार द्वारा लगातार की जा रही है। इसके लिए कई कदम उठाए हैं और आगे भी उठाए जाने की उम्मीद है। सरकार ने विगत दिनों वंचित तबके के लोगों, मजदूरों और कामगारों को राहत देने के लिये 1.75 लाख करोड़ रूपये के पैकेज का ऐलान किया था, जिसकी एक बड़ी राशि का वितरण लाभार्थियों के बीच किया जा चुका है

एफडीआई नियमों में ताजा बदलाव से होगी भारतीय हितधारकों की रक्षा

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) के अनुसार कंपनियों के अवसरवादी अधिग्रहण को रोकने के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के नियमों में 18 अप्रैल से बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों से भारत के साथ सीमा साझा करने वाले किसी भी पड़ोसी देश को भारत में निवेश करने के लिए भारतीय सरकार से अनुमति लेनी होगी।

समय रहते लॉकडाउन के कारण ही आज अधिक जांच के बावजूद भारत में कोरोना के मामले कम हैं

16 अप्रैल तक उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर पश्चिमी देशों के मुकाबले कोरोना के काफी कम मरीज हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि भारत में लॉकडाउन से पहले 3 दिनों में कोरोना के मरीज दोगुने हो रहे थे, अब कोरोना के मरीजों की संख्या दोगुनी होने में औसतन 6.2 दिनों का समय लग रहा है।

कोरोना राहत पैकेज : लॉकडाउन में गरीबों और अर्थव्यवस्था के हितों को सुरक्षित रखने की पहल

कोरोना वायरस मानव अस्तित्व के लिये आज एक बड़ा खतरा बन गया है, जिससे बचने के उपाय फिलहाल बहुत ही कम दिख रहे हैं। सुधारात्मक उपायों को देर से अमलीजामा पहनाने वाले देशों को धीरे-धीरे यह अपनी चपेट में ले रहा है। सुधारात्मक उपाय नहीं करने पर इसका प्रकोप क्रमिक रूप से आगे बढ़ता है। पहले चरण में यह लोगों को गंभीर नहीं लगता है, लेकिन दूसरे चरण

एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की राह पर उत्तर प्रदेश

मोदी सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहती है। इस संकल्पना को साकार करने के लिये सभी राज्यों की सहभागिता जरूरी है। मामले में उत्तरप्रदेश सरकार ने अग्रतर कदम उठाते हुए उत्तरप्रदेश की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2024 तक 1 ट्रिलियन डॉलर बनाने की संकल्पना जाहिर की है। उतरप्रदेश की मौजूदा अर्थव्यवस्था

सरकार के सुधारगामी क़दमों से अर्थव्यवस्था में बेहतरी आने की उम्मीद

सेवा क्षेत्र में फरवरी में लगातार पांचवें महीने तेजी दर्ज की गई। चार मार्च को जारी मासिक सेवा पर्चेजिंग मैनेजर इंडेक्स (पीएमआई) सर्वेक्षण के मुताबिक फरवरी में सेवा क्षेत्र में 7 सालों  में सबसे अधिक तेजी दर्ज की गई। सर्वेक्षण के अनुसार नये ठेके और निर्यात की मांग में बढ़ोतरी और कारोबारी माहौल सुधरने से ये तेजी दर्ज की गई। 

वैश्विक मंदी के बावजूद स्थिर और उम्मीदों भरी है भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत

कोर क्षेत्र में दिसंबर और जनवरी में तेजी रही है। चालू तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद है। देश के 8 प्रमुख उद्योगों (कोर क्षेत्र) की विकास दर जनवरी में 2.2 प्रतिशत रही। उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय द्वारा 28 फरवरी को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक कोयला और सीमेंट क्षेत्र का कोर क्षेत्र की तेजी में प्रमुख योगदान रहा। एक साल पहले की समान अवधि में कोर क्षेत्र