मोदी सरकार के प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था में महती भूमिका निभाने को तैयार हो रहा कृषि क्षेत्र
वर्तमान ख़रीफ़ 2020 के मौसम में देश में 1095 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 1030 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में बुआई का कार्य सम्पन्न हुआ था।
कृषि क्षेत्र के लिए दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार करने की दिशा में अग्रसर मोदी सरकार
पंडित दीनदयाल उपाध्याय की दृष्टि में जो सरकार के आधारभूत लक्ष्य होने चाहिए तथा जिनसे हर भारतीय स्वावलम्बी बनेगा, वही आज की मोदी सरकार की प्राथमिकता है।
कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता लाने की कवायद
आत्मनिर्भर भारत का एक लक्ष्य किसानों को उत्पादक के साथ उद्यमी बनाने का भी है। किसानऔर कृषि, उद्योग के रूप में आगे बढ़ेंगे तो रोजगार-स्वरोजगार के अवसर पैदा होंगे।
ग्रामीण इलाकों में उद्यमशीलता के नये युग का सूत्रपात
कृषि उपज के भंडारण, प्रसंस्करण, विपणन संबंधी बुनियादी ढांचा विकास के लिए प्रधानमंत्री ने एक लाख करोड़ रूपये के कृषि अवसंरचना कोष का गठन किया है।
मोदी सरकार की नीतियों से भारत में वित्तीय समावेशन को मिल रही गति
केंद्र में वर्तमान मोदी सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से तो वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन में बहुत अधिक सुधार देखने में आया है।
आत्मनिर्भर भारत का अर्थ विदेशी आयात रोकना नहीं, अपनी क्षमता और सृजनात्मकता को बढ़ाना है
जहां तक आत्मनिर्भर होने की बात है, यह केवल कोई सरकारी अभियान नहीं बल्कि स्वावलंबन की वह भावना है जो स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देती है।
कोरोना संकट से उबरकर तेजी से पटरी पर लौटती भारतीय अर्थव्यवस्था
कई अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2021-22 में 9 प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि की सम्भावनाएँ व्यक्त कर रहे हैं।
केंद्र सरकार की नीतियों का हो रहा सकारात्मक असर, देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा प्रभाव
लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने और आम लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे, अब उनका असर दिखने लगा है।
मोदी सरकार के हालिया सुधारों से होगा कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात
मोदी सरकार ने नवीन कृषि सुधारों को लागू करने के लिए ‘कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्यादेश 2020’ को अधिसूचित किया है। इसके तहत अब किसान बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे।
नए क्रांतिकारी आर्थिक सुधार कार्यक्रम से कृषि क्षेत्र को लगेंगे पंख
अभी हाल ही में केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा कृषि क्षेत्र के विकास हेतु जिस 11 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई है वह कृषि क्षेत्र के लिए एक विशाल परिवर्तक के तौर पर सिद्ध होने जा रहा है एवं इसके कारण कृषि क्षेत्र में निजी निवेशक अपने निवेश को बहुत भारी मात्रा में बढ़ा सकेंगे
