निर्मला सीतारमण

विकसित राष्ट्र की आधारशिला रखने वाला बजट

इस बजट में केंद्र सरकार ने भारत के आधारभूत ढांचे को विकसित अवस्था में ले जाने के उद्देश्य से एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।

समावेशी विकास, युवा सशक्तिकरण और बुनियादी ढाँचे की मजबूती को साकार करने वाला बजट

बजट में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए 10 लाख करोड़ का खर्च करने का प्रस्ताव किया गया है। इस क्रम में रेलवे के मद में 2.40 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जायेंगे।

यह बजट गरीबों और मध्यमवर्ग के सपनों को पूरा करने वाला है!

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024 में आसन्न लोक सभा चुनाव से पूर्व इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट पेश किया गया।

आकांक्षी जिला कार्यक्रम से देश के विकास को मिल रही है रफ्तार

युनाईटेड नेशंस (UN) ने अपने एक प्रतिवेदन में भारत में लागू किए गए आकांक्षी जिला कार्यक्रम की मुक्त कंठ से सराहना की है एवं दुनिया के अन्य हिस्सों में भी इसे अपनाने की सिफारिश की है।

पूंजी निवेश को बढ़ाकर रोजगार निर्मित करने वाला बजट

2021-22 के आम बजट में किए गए कुल खर्चों 34.83 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान के बाद अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में कुल खर्चों को बढ़ाकर 39.45 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

महिला सशक्तिकरण को नए आयाम देती मोदी सरकार

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल ने बिना किसी शोर-शराबे के महिलाओं को केंद्र में ला कर खड़ा किया है, जिसकी शुरुआत ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान से हुई थी।

डीआईसीजीसी अधिनियम में संशोधन से संकटग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को मिलेगी राहत

इस अधिनियम में संशोधन के बाद कुल जमा खातों का 98.3 प्रतिशत और कुल जमा मूल्य का 50.9 प्रतिशत संशोधित बीमा कवर के दायरे में आ जायेगा।

राहत पैकेज से मिलेगी अर्थव्यवस्था को मजबूती

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना महामारी से प्रभावित आमजन और कारोबारियों को राहत देने के लिए 28 जून को अनेक घोषणाएँ की, जिन्हें अमल में लाने में बैंकों की अहम् भूमिका होगी।

रोजगार के नए अवसर सृजित करने में सहायक होगा बजट-2021

बजट में पूंजीगत ख़र्चों में 34.46 प्रतिशत की वृद्धि की गयी है। इसका सीधा परिणाम देश में रोजगार के नए अवसरों के सृजित होने के रूप में देखने को मिलेगा।

आर्थिक गतिविधियों को गति देने वाला बजट

बजट में आधारभूत संरचना खास करके ग्रामीण आधारभूत संरचना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग क्षेत्र, एमएसएमई क्षेत्र आदि को मजबूत बनाने पर विशेष ज़ोर दिया गया है।