मोदी सरकार

मोदी सरकार के अध्यादेश से सहकारी बैंकों के भ्रष्टाचार पर लगेगा अंकुश

राष्‍ट्रपति के हस्‍ताक्षर के बाद देश में बैंकिंग नियम (संशोधन) अध्‍यादेश लागू हो गया है। इसके जरिए अब सरकारी बैंकों की तरह देश भर के सहकारी बैंक भी रिजर्व बैंक की निगरानी में आ जाएंगे। 

कोरोना जैसी महामारी में भी श्रमिकों के हितों को सुरक्षित रखने में सफल रही मोदी सरकार

विपक्ष के आरोपों की सच्चाई धीरे-धीरे देश के सामने आ गयी जब विभिन्न समाचार माध्यमों के जरिये श्रमिकों ने सरकार के सुप्रबंधन की सराहना की।

केंद्र सरकार की नीतियों का हो रहा सकारात्‍मक असर, देश की अर्थव्यवस्था पर दिखने लगा प्रभाव

लॉकडाउन शुरू होने के साथ ही सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था को गति देने और आम लोगों को आत्‍मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रयास किए गए थे, अब उनका असर दिखने लगा है।

कोरोना से लड़ाई में लॉकडाउन का महत्व विपक्ष भले न समझे, मगर आम लोगों ने बखूबी समझ लिया है

इस वीडियो का यह सन्देश विपक्ष को भी समझ लेना चाहिए कि कोरोना से लड़ाई में आम लोग सरकार और उसके लॉकडाउन आदि निर्णयों के साथ है, विपक्षी दल चाहें जो कहते रहें।

भारत में तेजी से बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार के क्या हैं कारण ?

ये निवेश तब हुआ है जब पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का स्तर लगातार कम हो रहा है। आज विदेशी निवेशकों का भारत पर भरोसा बढ़ा है।

मजदूरों के बहाने सरकार को घेरने वाले विपक्ष की मजदूर ही खोल रहे पोल

मजदूरों के बहाने विपक्ष ने सरकार पर खूब निशाना साधा और तरह-तरह के आरोप लगाए। रेलवे पर भी मजदूरों को ले जाने में बहुत अव्यवस्था बरतने के आरोप लगाए गए। लेकिन सच इन सबसे अलग था और वो समय के साथ सामने भी आ रहा है।

लॉकडाउन में श्रमिकों के नामपर राजनीति करने वाले विपक्ष को आईना दिखाती हैं ये कहानियाँ

न जाने ऐसे कितने ही श्रमिकों की कहानियाँ हैं जो एक संवेदनशील सरकार व उसके उत्तरदायित्वों की चर्चा करती हैं। सर्वाधिक श्रमिक उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे राज्यों से थे।

रेलवे के बहाने आपदा काल में राजनीति कर रहे विपक्ष के दावों की श्रमिकों ने खोली पोल

जिस विपक्ष को आपदा की इस घड़ी में सरकार का साथ देना चाहिए था वह विपक्ष विस्‍थापितों की तकलीफों को बढ़ाने में जुटा था ताकि मोदी सरकार को बदनाम किया जा सके। इसे रेलवे के उदाहरण से समझा जा सकता है।

अविवेकपूर्ण निर्णयों से समस्या पैदा कर अब किस मुंह से केंद्र से मदद मांग रहे केजरीवाल ?

केजरीवाल कब क्‍या देखकर निर्णय लेते हैं, यह समझ से परे होता है। उनके बयान भी कम चौंकाने वाले नहीं होते। उन्‍होंने पिछले दिनों बड़ी अटपटी बात कही कि दिल्‍ली सरकार यहां के अस्‍पतालों में बाहरी राज्‍यों के मरीजों का इलाज नहीं करेगी।

मोदी सरकार के हालिया सुधारों से होगा कृषि क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात

मोदी सरकार ने नवीन कृषि सुधारों को लागू करने के लिए ‘कृषक उपज व्‍यापार और वाणिज्‍य (संवर्द्धन एवं सुविधा) अध्‍यादेश 2020’ को अधिसूचित किया है। इसके तहत अब किसान बिचौलियों के बिना सीधे अपनी उपज बेच सकेंगे।