नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाले बताएं कि पुराने कानूनों के रहते खेती घाटे का सौदा क्यों बन गयी?
नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करने वाले किसान यह क्यों नहीं बता रहे हैं कि पुराने कानूनों से खेती-किसानी घाटे के सौदे में क्यों तब्दील हो गई?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को पूरे हुए पांच साल, करोड़ों किसानों को मिला लाभ
फसल बीमा योजना ने देश में किसानों के हितों को सुरक्षित किया है। इस योजना के कारण किसान विभिन्न कारणों से फसल के खराब होने के बाद की संकटपूर्ण स्थिति से मुक्त हुआ है।
मोदी सरकार के प्रयासों से भारतीय रेल में हो रहे कई क्रांतिकारी बदलाव
भारत में रेलवे क्षेत्र में हुई धीमी प्रगति के बाद अब पिछले 6 वर्षों के दौरान प्रगति को तेज़ गति प्रदान की गई है एवं आज भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े नेटवर्क में से एक बन गया है।
किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है मोदी सरकार
देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में करीब 18 हजार करोड़ रुपए सीधे जमा किए गए। यह काम हर बार की तरह, इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया।
जीएसटी संग्रह में निरंतर वृद्धि दर्शाती है कि अर्थव्यवस्था में तेजी आ रही है
नवंबर महीने में जीएसटी संग्रह 1.04 लाख करोड़ रुपये रहा। यह लगातार तीसरा महीना है, जब सालाना आधार पर जीएसटी संग्रह में सुधार हुआ है।
किसानों की आड़ में बिचौलियों को बचाने का आंदोलन
नए कानूनों के खिलाफ तथाकथित किसान नेताओं को मुद्दे नहीं मिल रहे हैं तो इसका कारण यह है कि ये आंदोलन किसानों के लिए नहीं बल्कि आढ़तियों-बिचौलियों की तगड़ी लॉबी को बचाने के लिए चलाया जा रहा है।
मुक्त व्यापार को भारतीय हितों के अनुकूल ढाल रही है मोदी सरकार
मोदी सरकार मुक्त व्यापार नीतियों को इस तरह तर्कसंगत बना रही है ताकि वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए फायदे का सौदा बनें।
कृषि सुधारों से किसानों की आमदनी बढ़ाने में जुटी मोदी सरकार
मोदी सरकार जिस तरह कृषि क्षेत्र में सुधारों की दिशा में काम कर रही है, उससे जल्दी-ही खेती के मुनाफे का सौदा बनने की उम्मीद है।
विदेशी चंदे के चक्रव्यूह को तोड़ने में कामयाब रही मोदी सरकार
अब विदेशी चंदा लेने वाले एनजीओ के सभी सदस्यों, पदाधिकारियों को यह घोषित करना होगा कि वे कभी किसी व्यक्ति के धर्मांतरण में शामिल नहीं रहे हैं।
जम्मू-कश्मीर में संगठित लूट पर रोक लगाने में कामयाब रही मोदी सरकार
मोदी सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि स्वायत्तता, स्वशासन व जिहाद का झुनझुना अब जम्मू-कश्मीर में किसी को नहीं भा रहा है।
