वित्त मंत्री

सरकार की विनिवेश नीति से अर्थतंत्र को मिलेगी गति

केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आम बजट, 2019 पेश करते हुए कहा था कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने का सिलसिला जारी रखेगी। आम बजट, 2019 में सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ कर दिया, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश का लक्ष्य 80 हजार करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के

सरकारी पूँजीगत व्यय में वृद्धि से विकास को मिलेगी गति

पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्र सरकार के सभी विभागों और सावर्जनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग कंपनियों के प्रमुखों से अगली चार तिमाहियों में अपनी पूंजीगत व्यय की जरूरतों का पूरा खाका तैयार करने को कहा गया। वित्त मंत्री ने सभी विभागों और सावर्जनिक क्षेत्र की गैर-बैंकिंग कंपनियों के प्रमुखों से अगली चार तिमाहियों के लिए पूंजीगत व्यय की उनकी योजना

वित्त मंत्री की हालिया घोषणाओं से अर्थव्यवस्था को मिलेगी रफ़्तार

वित्त मंत्री की हालिया घोषणा से शेयर बाजार में रौनक लौट आई है। घोषणा के दिन सेंसेक्स में 1,921.15 अंकों की बढ़त और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) के निफ्टी में 500 अंकों की बढ़त देखी गई। यह पिछले दस वर्षों में सर्वाधिक है। माना जा रहा है कि सरकार के इन कदमों से मांग और खपत में बढ़ोतरी होगी तथा अर्थव्यवस्था तेज रफ़्तार पकड़ेगी।

वित्त मंत्री के नए ऐलानों से अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

भारत सहित समूचे विश्‍व में इन दिनों आर्थिक मंदी की बात हो रही है। लेकिन पिछले दिनों एप्पल आईफोन के सालाना लॉन्चिंग कार्यक्रम के बाद भारतीयों की ओर से इस महंगे मोबाइल फोन के लिए बड़ी संख्‍या में की गई बुकिंग के बाद मंदी जैसा शब्‍द असंगत लगने लगा। जहां तक वैश्विक मंदी की बात है, यह वर्ष 2008 में आई थी और 2009 के अंत तक इसका असर रहा था।

बैंकों के एकीकरण से मजबूत होगी अर्थव्यवस्था

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की दिशा में एक कदम आगे बढ़ते हुए 30 अगस्त को मोदी सरकार ने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय की घोषणा कर दी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतरामण के अनुसार अगले 5 सालों में पाँच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिये देश में बड़े बैंकों का होना जरूरी है।

अर्थव्यवस्था को गति देने की पहल

तेईस अगस्त की शाम को प्रेस कान्फ्रेंस में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिये अनेक उपायों जैसे, बैंकों में नकदी बढ़ाने, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम कंपनियों के लिये वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की रिफंड प्रक्रिया को आसान बनाने, मंदी का सामना कर रहे वाहन क्षेत्र को राहत देने, स्टार्टअप कंपनियों को ऐंजल टैक्स से छूट देने आदि की घोषणा की।

भारतीय राजनीति में सबके लिए प्रेरणास्रोत रहेंगे अरुण जेटली

देश की राजनीति में अगस्त, 2019 का महीना भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी गहरे आघात-सा साबित हो रहा है। सुषमा स्वराज को गए अभी एक पखवारा ही बीता था कि लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे अरुण जेटली का भी असमय ही निधन हो गया। अरुण जेटली का निधन देश की राजनीति में एक रिक्तता पैदा करने वाला है। जेटली एक विराट व्यक्तित्व के धनी राजनेता थे। 

समावेशी विकास को बढ़ावा देने वाला बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राजग सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। वे पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने बजट पेश किया है। इसके पहले वर्ष 1970 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्री के रूप में बजट पेश किया था। लेकिन तब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री भी थीं, ऐसे में पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही मानी जाएंगी।

इस बजट ने आम आदमी का दिल तो जीता ही है, विपक्ष की राजनीति भी ध्वस्त कर दी है!

विपक्ष भले ही वर्तमान सरकार के इस आखिरी बजट को चुनावी बजट कहे और कार्यवाहक वित्तमंत्री पीयूष गोयल के बजट भाषण को चुनावी भाषण की संज्ञा दे, लेकिन सच तो यह है कि इस आम बजट ने अपने नाम के अनुरूप देश के आम आदमी के दिल को जीत लिया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, ‘यह सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, सर्वोत्कर्ष को समर्पित एक ऐसा बजट है’ निस्संदेह ये बजट भारत के भविष्य को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के सपने जगाता है।

देश के अन्नदाता की समस्याओं को दूर करने वाला सर्वसमावेशी बजट

अंतरिम बजट में किसानों को अधिकतम लाभ देने की कोशिश की गई है। मनरेगा के लिये  2019-20 में 60,000 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिये वित्त वर्ष 2019-20 के बजट में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे गाँवों को निकट के शहरों से जोड़ने में मदद मिलेगी।