सड़क

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्य-संस्कृति से मुक्त हुआ देश

आजादी के बाद से ही गरीबी मिटाने और सभी तक बिजली पहुंचाने के लिए ढेरों योजनाएं चलीं लेकिन लक्ष्‍य पूरा नहीं हुआ। हां, इन योजनाओं के भ्रष्‍टाचार से अफसरों-नेताओं-ठेकेदारों की कोठियां जरूर गुलजार हो गईं।

गरीबी की जड़ पर चोट करने में कामयाब रही मोदी सरकार

2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी गरीबी निवारण योजनाओं के साथ-साथ गरीबी पैदा करने वाले कारणों को दूर करने में जी जान से जुट गए। प्रधानमंत्री ने उन व्‍यवस्‍थागत खामियों का दूर किया जिनके चलते योजनाएं अपने लक्ष्‍य को हासिल नहीं कर पाती थीं।

बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अव्वल मोदी सरकार

बिजली, स्वच्छता और सड़क ये बेहद जरूरी बुनियादी सुविधायें हैं और मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में इन मोर्चों पर उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसे खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मोदी सरकार द्वारा किये गये कार्य आंकड़ों के आईने में साफ-साफ नज़र आ रहे हैं।

देश के हर कोने को सड़कों से जोड़ने में जुटी है मोदी सरकार

सत्‍ता संभालने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में सड़क निर्माण को प्राथमिकता दे रहे हैं। उनकी कोशिशों का ही नतीजा है कि शुरूआती चार साल में ही सरकार 28,531 किलोमीटर सड़क (हाईवे, एक्‍सप्रेसवे) बनाने में कामयाब रही है। दूसरी ओर इससे पहले की संप्रग सरकार अपने आखिरी चार साल में केवल 16,505 किलोमीटर सड़कों का ही निर्माण कर पाई थी। यह

‘इसे मोदी इफेक्ट ही कहेंगे कि 30 महीने का काम 17 महीने में ही पूरा हो गया’

प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी को बुनियादी ढांचा संबंधी परियोजनाओं की लेट-लेतीफी और उनकी बढ़ती लागत ने चिंता में डाल दिया। इसे देखते हुए उन्‍होंने सांख्‍यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्‍यन मंत्रालय से रिपोर्ट तलब की। मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भूमि अधिग्रहण संबंधी जटिलताओं और पर्यावरण संबंधी मंजूरी में देरी अर्थात जयंती टैक्‍स के कारण देश की

‘मूव इन इंडिया’ के जरिए शहरों से जुड़ेंगे गांव, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का होगा तीव्र विकास!

शहरों को ग्रामीण इलाकों से जोड़ने में ग्रामीण सड़कों की अहम भूमिका होती है। यही कारण है कि दुनिया भर के देश ग्रामीण सड़कों के निर्माण पर जोर देते हैं। सड़क के जरिए किसानों को न सिर्फ उन्‍नत बीज, उर्वरक आसानी से मिल जाते हैं बल्‍कि उपज की बेहतर कीमत भी मिलने लगती है।