अनुच्छेद 370

अनुच्छेद-370 हटने के बाद बदलाव की राह पर बढ़ रहा जम्मू-कश्मीर

बदलाव यह भी हुआ है कि अब जम्मू-कश्मीर के सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा लहराने लगा है। भारतीय पर्वों को भी उल्लास के साथ खुलकर मनाया जाने लगा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : अनुभव एवं संघर्षों की आँच में तपकर निखरे-चमके लोकप्रिय राजनेता

जब प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि राजनीति उनके लिए सत्ता व सुविधा की मंजिल नहीं, सेवा का माध्यम रही है तो उनका यह वक्तव्य अतिरेकी या अविश्वसनीय नहीं लगता।

अनुच्छेद-370 पर दिग्विजय सिंह का बयान कांग्रेस का वास्तविक चेहरा दिखाने वाला है

इस अनुच्‍छेद को कांग्रेस ने ही देश पर जबरिया थोपा था और जब भाजपा सरकार ने 2019 में इस वर्षों पुरानी गलती को दुरुस्‍त किया तो अब कांग्रेस तिलमिला रही है।

जम्मू-कश्मीर : फिर से महकने लगीं केसर की क्‍यारियां

जुलाई 2020 में कश्‍मीरी केसर को भौगोलिक पहचान (जीआई) टैग मिल गया। अब सरकार ने घाटी के केसर ब्रांड को वैश्‍विक पहचान दिलाने का बीड़ा उठाया है।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद तेजी से बदल रहा जम्मू-कश्मीर, आतंकी घटनाओं में आई कमी

अनुच्छेद-370 हटने के बाद जो अनेक सकारात्मक संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं, यही जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के विकास को सुनिश्चित करेंगे।

जम्‍मू-कश्‍मीर में संगठित लूट पर रोक लगाने में कामयाब रही मोदी सरकार

मोदी सरकार की कोशिशों का ही नतीजा है कि स्‍वायत्‍तता, स्‍वशासन व जिहाद का झुनझुना अब जम्मू-कश्मीर में किसी को नहीं भा रहा है।

अमित शाह : चुनौतियों से लड़कर नई लकीर खींचने वाले नेता

अमित शाह एक ऐसे नेता हैं, जो न केवल नयी चुनौतियाँ लेते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा कर नयी लकीर खींचने में भी कामयाब रहते हैं।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के वंचितों को मोदी सरकार से मिला न्याय

अब जम्मू-कश्मीर-लद्दाख के अनुसूचित जातियों और जनजातियों को केन्द्रीय कानून के आधार पर आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जिससे उन्हें काफी राहत मिलने वाली है और उनके सशक्तिकरण में यह मील का पत्थर साबित होने वाला है।

जम्मू-कश्मीर में लिखी जा रही परिवर्तन की पटकथा की महत्वपूर्ण कड़ी है नयी भाषा नीति

पिछले दिनों केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘जम्मू कश्मीर अधिकारिक भाषा बिल 2020’ को पारित करते हुए जम्मू-कश्मीर के लिए नयी भाषा नीति की घोषणा कर दी गयी।

जम्मू-कश्मीर में बह रही बदलाव की बयार

अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थितियों से लेकर वहाँ के शासन-प्रशासन और उनकी दैनिक कार्यशैली में बड़े बदलाव आए हैं।