बजट 2020 : अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाला एक सर्वस्पर्शी बजट
आम बजट में किये गये प्रावधानों से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने की प्रबल संभावना है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग क्षेत्र, प्रत्यक्ष एवं अ प्रत्यक्ष कर में राहत देने, रेलवे एवं कुछ अन्य क्षेत्रों में पीपीपी मॉडल अपनाने से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने की संभावना है। अंतिम उपभोग व्यय में तेजी लाने से स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन
जैविक खेती के विकास पर मोदी सरकार दे रही विशेष ध्यान
केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से देश में जैविक खेती के विकास हेतु कई प्रयास प्रारम्भ किए गए हैं। बड़े-बड़े आदिवासी क्षेत्रों, वर्षा सिंचित क्षेत्रों एवं ऐसे क्षेत्र जहाँ उर्वरक का कम उपयोग होता है, उन्हें जैविक खेती क्षेत्रों में प्रोत्साहित/विकसित किया जा रहा है। इस प्रकार, 30 लाख हैक्टेयर नए क्षेत्र में जैविक खेती प्रारम्भ किए जाने की योजना है। अंडमान
बोडोलैंड विवाद के समाधान से असम में खुलेगी शांति, स्थिरता और विकास की नयी राह
मोदी सरकार का नारा रहा है – सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। इस मूलमंत्र पर आगे बढ़ते हुए, दशकों पुराने इस विवाद का अंत करते हुए सभी पक्षों ने एक साथ बैठाकर वार्ता की और समझौते की रूपरेखा तय होने के बाद इस विवाद का भी अंत हो गया। दरअसल सरकार की सख्ती के बाद अलग राज्य की मांग करने वालों को यह आभास
‘सबका साथ सबका विकास’ की संकल्पना को साकार करने वाला बजट बनाने में जुटी सरकार
वित्त वर्ष 2020-21 का आम बजट 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला है और बजट पेश करने से एक दिन पहले यानी 31 जनवरी को “आर्थिक सर्वे” जारी किया जायेगा। वित्त वर्ष 2015-16 के बाद ऐसा पहली बार होगा, जब आम बजट शनिवार को पेश किया जायेगा। मोदी सरकार ने निर्णय लिया है कि अब हर साल 1 फरवरी को बजट पेश किया जायेगा। इससे पहले फरवरी के अंतिम सप्ताह में बजट पेश किया जाता था। अपने पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने आम बजट एक महीने पहले पेश करने का
समय की आवश्यकता है अटल भूजल योजना
भारत में कृषि से सम्बंधित पानी की कुल माँग का 65 प्रतिशत और घरों में पानी की कुल माँग का 85 प्रतिशत हिस्सा भूजल प्रदान करता है। बढ़ती जनसंख्या, बढ़ता शहरीकरण और बढ़ते औद्योगीकरण के कारण भूजल पर दबाव बहुत बढ़ता जा रहा है। आज देश के सीमित जल संसाधन ख़तरे में आ गए हैं। देश के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम एवं अनियंत्रित तरीक़े से भूजल का दोहन
वैचारिक प्रतिबद्धताओं को अमल में लाती मोदी सरकार
नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संसद किसी एक व्यक्ति पर केन्द्रित रही है, तो वह गृह मंत्री अमित शाह हैं। एनआईए संशोधन बिल से लेकर अनुच्छेद 370 हटाने तक का ऐतिहासिक निर्णय हो, गृहमंत्री ने अपने भाषण और अपनी कार्यशैली से अपने आलोचकों को भी प्रभावित किया है। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के ठीक पहले नागरिकता संशोधन विधेयक सदन में पारित हो गया।
दवाओं और मेडिकल उपकरणों का घरेलू उत्पादन बढ़ाने की कवायद
भले ही भारतीय डॉक्टरों का दुनिया भर में डंका बज रहा हो लेकिन बल्क दवाएं और मेडिकल उपकरण दो ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की आयात पर निर्भरता बहुत अधिक है। गौरतलब है कि भारत बल्क दवाओं की अपनी जरूरतों का 70 प्रतिशत आयात करता है जिसमें सबसे ज्यादा आयात चीन से होता है।
भ्रष्टाचार रोकने में सफल साबित हो रही मोदी सरकार
मोदी सरकार की भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम सफल होती दिख रही है, इस बात का खुलासा हाल में आये कुछ रिपोर्टों से हुआ है। वित्त वर्ष 2019 में देश के 20 राज्यों में भ्रष्टाचार 10 प्रतिशत कम हुआ है। इंडिया भ्रष्टाचार सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी पर पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी लगाम लगी है।
बीएसएनएल और एमटीएनएल को संकट से उबारने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार
बीएसएनएल और एमटीएनएल को वित्तीय संकट से उबारने के लिये सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की पेशकश की है, जिसके तहत दोनों इकाइयों का विलय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, 4 जी स्पेक्ट्रम की सुविधा, दीर्घावधि बॉन्ड, दोनों इकाइयों की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचकर पूँजी इकठ्ठा करने आदि का प्रस्ताव है।
पीओके में भारतीय सेना की कार्यवाही का यही संदेश है कि अब आतंकियों की खैर नहीं!
आज का दिन भारतीय सेना सहित देश भर के राष्ट्रप्रेमियों के लिए बहुत गर्व भरी सूचना लेकर सामने आया है। भारतीय सेना के जाबांज सैनिकों ने पाकिस्तान के आतंकवादी शिविरों पर जबर्दस्त हमला किया है। इसमें कई आतंकी मारे जाने की सूचना है। असल में जिस स्थान पर यह सैन्य कार्रवाई की गई, वहां आतंकी शिविर संचालित होते हैं। सेना के ऑपरेशन में इन शिविरों को
