‘मोदी सरकार बनने के बाद स्विस बैंकों में 80 प्रतिशत कम हुआ भारतीय काला धन’
राज्यसभा ने 25 जुलाई को भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक पारित कर दिया। लोकसभा ने इस विधेयक को 19 जुलाई को पारित किया था। दोनों सदनों में इस विधेयक के पारित होने के बाद इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु भेजा जायेगा। स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जायेगा। इस विधेयक में आर्थिक अपराध करके विदेश पलायन करने वालों पर पाबंदी लगाने के प्रावधान
जीएसटी परिषद के ताजा ऐलान दिखाते हैं कि यह आम जनता के हितों के प्रति पूर्णतः सचेत सरकार है!
जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक वित्त मंत्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले सरकार ने आम जनमानस को ध्यान में रखते हुए लिए। जीएसटी काउंसिल ने मध्यमवर्गीय परिवारों, छोटे एवं मझोले व्यापारियों को राहत देते हुए 88 वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी की दरों में कटौती की है, जिसके बाद टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन, मार्बल और
आम जनता के लिए राहत और भ्रष्टाचारियों के लिए शामत साबित हो रहा डिजिटल इण्डिया!
गांवों में शहरी सुविधा मुहैया कराने वाली सैकड़ों योजनाएं शुरू हुईं लेकिन वे योजनाकारों के वातानुकूलित कमरों से आगे निकलकर गांव की पगडंडी तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती थीं। इसी तरह की एक योजना थी भारत नेट जिसके तहत देश भर की ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्राड ब्रैंड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया था। दुर्भाग्यवश 2011 में शुरू हुई यह योजना
बैंकों के मर्ज को कम करने के लिये मोदी सरकार की सार्थक पहल
केंद्र सरकार ने पंजाब नेशनल बैंक सहित 5 सरकारी बैंकों में 113 अरब रुपये डालने का फैसला किया है, ताकि उन्हें नियामकीय पूंजी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिल सके। केंद्र सरकार ने पिछले साल सरकारी बैंकों के पुनर्पूंजीकरण योजना के तहत 2.11 लाख करोड़ रुपये पूंजी डालने का फैसला किया था। यह निवेश उसी योजना का हिस्सा है। चूँकि, बैंक अपने अतिरिक्त टियर-1
बाणसागर परियोजना : ये मोदी की कार्यशैली है कि दशकों से अटकी परियोजनाएं वर्षों में पूरी हो रहीं !
उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के लिए संजीवनी रूपी बाणसागर नहर परियोजना का उद्घाटन आखिरकार हो ही गया। चालीस साल पहले शुरू हुई इस परियोजना के 20 साल तो काम शुरू होने में ही निकल गए। इस दौरान कई सरकारें आईं-गईं लेकिन इस परियोजना पर सिर्फ बातें-वादें हुए। इसका नतीजा यह हुआ कि जो परियोजना 300 करोड़ रूपये में पूरी हो सकती थी
मोदी और योगी के नेतृत्व में विकास की एक नयी इबारत लिखने की ओर बढ़ रहा यूपी
देश के लोकप्रिय एवं गरीब, वंचितों के विकास को समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पिछले बीते दिनों से उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे, जहाँ उन्होंने कई जन-कल्याणकारी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले मुलायम सिंह यादव के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी। यह एक्सप्रेस-वे लखनऊ, अमेठी, फैजाबाद,
मोदी की आर्थिक नीतियों से फ़्रांस को पछाड़ भारत बना दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था !
मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। इसके पहले फ्रांस इस स्थान पर काबिज था। विश्व बैंक के अनुसार भारत की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वर्ष 2017 में 2.597 ट्रिलियन यूएस डॉलर थी, जबकि फ्रांस की 2.582 ट्रिलियन यूएस डॉलर।
नोएडा में शुरू हुई दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल फैक्ट्री, पैदा होंगे रोजगार के भारी अवसर
संविधान के अनुसार सरकार में निरन्तरता होती है। प्रकृति और प्रजातन्त्र के आधार पर व्यक्ति और दल में बदलाव होता रहता है। इसी में विकास की भावना भी समाहित है। यदि कोई सरकार पांच वर्ष में आधे अधूरे कार्यो, शिलान्यास या एमयूएम तक सीमित रहती है, तो इनको पूरा करना अगली सरकार की जिम्मेदारी होती है। यह निरन्तरता के सिद्धांत का तकाजा है।
एमएसपी वृद्धि : ये कोई राजनीतिक फैसला नहीं, किसानों के हित की दिशा में एक और कदम है !
मोदी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मूल्य में 2018-19 सत्र के लिये बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे किसानों को राहत मिलने की संभावना है। हालाँकि, विरोधी दल सरकार के इस निर्णय को एक राजनीतिक फैसले के रूप में देख रहे हैं, लेकिन उनके तर्क आधारहीन हैं, क्योंकि सरकार की इस घोषणा से देशभर के किसान लाभान्वित होंगे, जबकि इस साल के अंत
किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में बड़ा कदम है डेढ़ गुना समर्थन मूल्य !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य तय किया था। इस दिशा में अनेक कदम उठाए गए थे, जिसके कारण चार साल को बेमिसाल माना जा रहा था। मोदी सरकार ने कृषि व्यवस्था को पटरी पर लाने की दिशा में अनेक प्रयास किए। अब इस सूची में एक नई उपलब्धि जुड़ी है। किसानों को उनकी उपज की लागत का अब डेढ़ गुना समर्थन मूल्य दिया
