सरकार के आर्थिक सुधारों का दिख रहा असर, कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत की बड़ी छलांग!
केंद्र सरकार ने देश में निवेश को प्रोत्साहन देने और कारोबारी सुगमता को बढ़ाने के लिए तरह-तरह के सुधार किये हैं, जिसे तकनीकी भाषा में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ कहते हैं। पिछले वर्ष ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत ने रिकॉर्ड 30 पायदान सुधार कर 100वां स्थान हासिल किया था। इसबार वह 190 देशों की सूची में 23 पायदान की छलांग लगाते हुए 77वें स्थान पर पहुँच गया है। इसकी जानकारी 31 अक्तूबर, 2018 को जारी विश्व बैंक की रिपोर्ट “डूइंग बिजनेस 2019-सुधार के लिए
मोदी इफ़ेक्ट : ‘2014 तक आयकर भरने वाले 3.79 करोड़ थे, जो अब बढ़कर 6.85 करोड़ हो गए हैं’
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) के अनुसार 1 करोड़ रूपये से अधिक आय अर्जित करने वाले करदाताओं की संख्या वित्त वर्ष 2017-18 में 68 प्रतिशत बढ़कर 1 लाख 40 हजार हो गई, जो वित्त वर्ष 2013-14 में 89 हजार थी। इस अवधि में एक करोड़ से अधिक आय दिखाने वाले करदाताओं में बड़े कारोबारी, फर्म्स, हिंदू अविभाजित परिवार आदि शामिल हैं। इधर,
मोदी सरकार के प्रयासों से तैयार हो रहा ग्रामीण कृषि बाजारों का नेटवर्क
हमारे देश में खेती-किसानी की बदहाली की एक बड़ी वजह अविकसित कृषि बाजार की रही है। रिजर्व बैंक कई बार कह चुका है कि कृषि बाजार की प्रभावी उपस्थिति ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन का सशक्त हथियार है। इसके बावजूद जाति व धर्म की राजनीति करने वाली सरकारों ने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। नई आर्थिक नीतियों के दौर में देश में गठबंधन सरकारों
आईएमएफ ने माना कि आगे भी चीन से तेज रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था की रफ़्तार!
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने अपने हालिया वर्ल्ड इकॉनमिक आउटलुक में लिखा है कि वित्त वर्ष 2019 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.3 प्रतिशत और वित्त वर्ष 2020 में 7.4 प्रतिशत रहेगा, जबकि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2019 के लिये चीन के जीडीपी के 6.2 प्रतिशत की दर से आगे बढ़ने की बात कही है। वित्त वर्ष 2018 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7
स्वच्छता को आदत बनाने की दिशा में सफलतापूर्वक बढ़ रही मोदी सरकार
स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को गाँधी जयंती के अवसर पर की थी। इस गांधी जयंती के दिन स्वच्छ भारत अभियान के चार वर्ष पूरे हुए। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आकड़ो और तथ्यों के आलोक में इस योजना की दिशा व दशा पर विमर्श हो।
बाजार उधारी कम करने से आएगी राजकोषीय घाटे में कमी
नकदी और बॉन्ड यील्ड पर दबाव कम करने के लिये सरकार वित्त वर्ष 2018-19 में सकल बाजार उधारी में 700 अरब रुपये की कटौती करेगी, जिससे राजकोषीय घाटे में कमी आयेगी। अक्टूबर, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान सरकार 2.47 लाख करोड़ रूपये बाजार उधारी को कम करेगी। पहली छमाही यानी अप्रैल, 2018 से सितंबर, 2018 की अवधि में सरकार बाजार उधारी को
आयुष्मान भारत : किसको और कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ, जानिये सब बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची से प्रधानमंत्री “आयुष्मान भारत” कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना (एनएचपीएस) की औपचारिक शुरुआत 23 सितंबर, 2018 को की। इस योजना को ‘मोदी केयर’ के नाम से भी जाना जाता है। इसे आजादी के बाद की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना माना जा रहा है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को
महंगाई काबू करने में कामयाब रही मोदी सरकार
महंगाई पर भारत बंद का आयोजन करने वाले यह नहीं देख रहे हैं सैकड़ों जीवनोपयोगी वस्तुओं-सेवाओं की कीमतों भारी कमी दर्ज की गई है। जो दालें सौ से डेढ़ सौ रूपये किलो बिक रही थीं वे आज साठ से सत्तर रूपये किलो में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। चीनी 45 रूपये किलो से घटकर 30 से 32 रूपये प्रति किलो तक आ गई है। जो एलईडी बल्ब साढ़े तीन सौ रूपये का मिल रहा
जीएसटी के जरिये ई-कॉमर्स कंपनियों पर शिकंजे से बढ़ेगा राजस्व
नये नियमों के तहत ई-कॉमर्स कंपनियों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत टैक्स डिड्क्कशन एट सोर्स (टीडीएस) एवं टैक्स कलेक्शन एट सोर्स (टीसीएस) देना होगा। इसके लिये केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने उन कंपनियों के लिए ऑडिट और समाधान फॉर्म जारी किया है, जिनका कारोबार 2 करोड़ रुपये सालाना से ज्यादा है। दरअसल, इस नियम
भारतीय रक्षा क्षेत्र के लिए यादगार रहा बीता सप्ताह, मिली कई सफलताएं!
बीता सप्ताह भारत के रक्षा क्षेत्र के नज़रिये से बहुत सकारात्मक और नई ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाला रहा। अलग-अलग बिंदुओं पर, विभिन्न मोर्चों से संबंधित उपलब्धियां देश को हासिल हुईं। सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि अमेरिका की नामी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने भारत के साथ मिलकर साझेदारी की शुरुआत की। इस कंपनी के एफ-16 लड़ाकू विमान के विंग्स अब भारत
