योगी राज में उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में हो रहे क्रांतिकारी सुधार
उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा का फंड बढ़ाया है। लेकिन फंड के साथ ईमानदारी से कार्य करने की इच्छाशक्ति होनी चाहिए। अन्यथा फंड भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। पिछली सरकारों में ऐसा ही होता था। मगर, वर्तमान सरकार में फंड का पारदर्शी उपयोग होता दिख रहा है।
मोदी सरकार लाने जा रही कारोबारी सुगमता के लिए नयी नीति, बढ़ेगी विकास की रफ़्तार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि भारत आसानी से कारोबार करने वाले देशों की विश्व रैंकिंग में शीर्ष 50 में जल्द से जल्द शामिल हो। कारोबारी नियमों को सरल बनाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भी और तेजी आने का अनुमान है और दूसरे देशों के साथ कारोबारी संबंध बनने से वैश्विक स्तर पर भी भारत की साख में इ
कृषि सुधारों से किसानों की आय में होगी वृद्धि
किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार ने बहुत से कदम उठाए हैं, लेकिन अभी और बहुत कुछ किया जाना शेष है। किसानों की समस्याओं के दीर्घकालिक समाधान की नीति पर काम करने की जरूरत है। अच्छी बात है कि सरकार की नीति और नीयत दोनों ही सही दिशा में हैं
मोदी की नीतियों से बदल रही स्वास्थ्य क्षेत्र की तस्वीर
2014 में प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने देश का स्वास्थ्य ढांचा सुधारने का बीड़ा उठाया। गौरतलब है कि देश में डॉक्टरों की भारी कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार देश में इस समय 1953 लोगों पर एक डॉक्टर है जबकि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए। मोदी सरकार ने 2027 तक देश में 1000 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध
आरबीआई ने रेपो रेट में की कमी, आर्थिक गतिविधियों की बढ़ेगी रफ़्तार
उम्मीद के मुताबिक रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि रिजर्व बैंक ने यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया है। रिजर्व के रुख से ऐसा लगता है कि नीतिगत दरों में फिलहाल वृद्धि नहीं की जायेगी और आगामी मौद्रिक समीक्षाओं में भी इसमें और भी कटौती की जा सकती है।
एनबीएफसी को मजबूत करने की पहल
एनबीएफसी को वर्तमान पूँजी संकट के भंवर से निकालने के लिये रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देश जारी किया है साथ ही साथ 5000 या उससे ज्यादा कारोबार करने वाले एनबीएफसी को एक जोखिम अधिकारी नियुक्त करने के लिये निर्देशित किया गया है, ताकि जोखिम की स्थिति में एनबीएफसी खुद संकट से बाहर निकल सकें। उम्मीद है कि रिजर्व
जीएसटी के कारण कर संग्रह में हो रही वृद्धि
वित्त वर्ष 2018-19 में मासिक जीएसटी राजस्व 981 अरब रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 2017-18 की तुलना में 9.2 प्रतिशत अधिक है। इससे संकेत मिलता है कि हाल के महीनों में राजस्व वृद्धि ने जोर पकड़ा है। मार्च में कुल जीएसटी संग्रह पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 16 प्रतिशत अधिक है, जिसमें केंद्रीय जीएसटी 203 अरब रुपये, एसजीएसटी 275 अरब रुपये और आईजीएसटी 504 अरब रुपये रहा। इसके अलावा केंद्र सरकार को उपकर मद में 82 अरब रुपये
मोदी के नेतृत्व ने स्वच्छता को जनांदोलन बना दिया!
साफ-सफाई के बहुआयामी लाभों के बावजूद भारत इस मामले में पिछड़ा रहा तो इसका कारण यह है कि आजाद भारत की सरकारों की प्राथमिकता सूची में स्वच्छता को कभी जगह ही नहीं मिली। साफ-सफाई को जनांदोलन का रूप नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कुप्रवृत्ति को बदल दिया। “मोदी है तो मुमकिन है” का ही नतीजा है कि आज पूरा देश स्वच्छता के प्रति सजग हो चुका है।
कारोबार करना सुगम होने से चीन को छोड़ भारत आ सकती हैं 200 अमेरिकी कम्पनियाँ
अमेरिका और चीन के बीच चल रही कारोबारी लड़ाई का फ़ायदा भारत को मिलने की संभावना बन रही है। यह खबर है कि दोनों देशों के बीच चल रहे कारोबारी जंग की वजह से 200 अमेरिकी कंपनियाँ भारत में अपना कारोबार शुरू कर सकती हैं। ऐसा होने से भारत में निवेश बढ़ेगा, रोजगार में वृद्धि होगी, घरेलू मुद्रा में मजबूती आयेगी, उत्पादों की मांगों में इजाफा होगा और मुद्रास्फीति में कमी आने से
करोड़ों लोगों को गरीबी के दलदल से निकालने में कामयाब रही मोदी सरकार
इसे विडंबना ही कहा जाएगा कि देश में गरीबी मिटाने की सैकड़ों योजनाओं के बावजूद गरीबी बढ़ती गई। हां, इस दौरान ज्यादातर सत्ताधारी कांग्रेस से जुड़े नेताओं, ठेकेदारों, भ्रष्ट नौकरशाहों की कोठियां जरूर गुलजार होती गईं। यह भ्रष्टाचार का ही नतीजा है कि आजादी के सत्तर साल बाद भी हम गरीबी, बेकारी, बीमारी, अशिक्षा के गर्त में आकंठ डूबे हुए हैं। आज जब
