डिजिटल इंडिया

मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना को मिली वैश्विक पहचान

मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्‍तांतरण योजना (डीबीटी) एक बार फिर चर्चा में है। विश्व बैंक ने न सिर्फ मोदी सरकार की प्रशंसा की है बल्कि अन्य देशों को इससे सीखने की सलाह दी है।

ई-शासन से सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करती मोदी सरकार

देश में ई-शासन को मजबूती से स्थापित करने के लिए मोदी सरकार कमर कसके जुटी हुई है, जिसके सकारात्मक परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं।

चौथी औद्योगिक क्रांति का नेतृत्व करता भारत

कुल मिलाकर कहने का आशय है कि भारत अब अपनी पूरी क्षमता के साथ चौथी औद्योगिक क्रांति के कारवां को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

यूपी में होने जा रही ई-विधान की शुरुआत, विधानसभा के कामकाज में आएगी बेहतरी

21 मई को विधायकों को ई-विधान के उपयोग का प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेशनल ई-विधान प्रोजेक्ट के तहत यह पूरा प्रोजेक्‍ट संचालित किया जा रहा है।

डिजिटल इंडिया के माध्यम से क्रांतिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है भारत

डिजिटल इंडिया के माध्यम से किसानों को अपनी फसल अंतरराष्ट्रीय बाजार में बेचने हेतु भी सक्षम बनाया जा रहा है।

ई-रूपी : डिजिटल इण्डिया के सफलता भरे सफर में एक और मील का पत्‍थर

ई-रूपी वाउचर के जरिये सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के वित्तीय प्रबंधन में और अधिक पारदर्शिता आएगी, भ्रष्टाचार के रास्ते बंद होंगे और जनता को सहज-सुगम ढंग से योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

जम्मू-कश्मीर : डिजिटल इंडिया की कामयाबी का नतीजा है ‘दरबार मूव’ पर रोक

दस्‍तावेजों के डिजिटल होने से सबसे ज्‍यादा परेशानी कांग्रेसी सिस्‍टम में पले-बढ़े उन लोगों को हो रही है जिनकी रोजी-रोटी कागजी रिकॉडों के हेर-फेर से चलती थी।

गांवों में संचार क्रांति लाएगा राष्‍ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन

राष्‍ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के जरिए शिक्षा, स्‍वास्‍थ्‍य, उद्यमिता और विकास के क्षेत्र में प्रोद्योगिकी ढांचे को मजबूत किया जा सकेगा। सबसे बढ़कर इससे गांवों तक आधुनिक तकनीक की पहुंच बनेगी और सरकार तथा आम आदमी के बीच की दूरी कम होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्‍थित कृषि मंडियां देश भर की मंडियों से जुड़ जाएंगी। इससे किसान अपनी उपज को

आम जनता के लिए राहत और भ्रष्टाचारियों के लिए शामत साबित हो रहा डिजिटल इण्डिया!

गांवों में शहरी सुविधा मुहैया कराने वाली सैकड़ों योजनाएं शुरू हुईं लेकिन वे योजनाकारों के वातानुकूलित कमरों से आगे निकलकर गांव की पगडंडी तक पहुंचते-पहुंचते दम तोड़ देती थीं। इसी तरह की एक योजना थी भारत नेट जिसके तहत देश भर की ग्राम पंचायतों को हाई स्‍पीड ब्राड ब्रैंड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्‍य रखा गया था। दुर्भाग्‍यवश 2011 में शुरू हुई यह योजना

मोदी सरकार के इस क़ानून से ई-कॉमर्स के प्रति ग्राहकों में बढ़ेगा भरोसा !

निस्संदेह बीते सालों में ऑनलाइन खरीददारी की लोकप्रियता बढ़ी है, लेकिन इसके साथ ही इससे जुड़े खतरों में भी अभूतपूर्व इजाफा हुआ है। हाल के महीनों में ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा ग्राहकों को नकली या खराब उत्पादों की आपूर्ति करने की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसमें दो राय नहीं है कि आज देश के दूर-दराज इलाकों में ग्राहक ऑनलाइन खरीददारी कर रहे हैं। खरीदे गये उत्पाद के ठीक होने पर कोई समस्या