ये तथ्य बताते हैं कि आर्थिक गतिविधियों में तेजी आने लगी है
रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश में वृद्धि की खबर है। इस वर्ष जनवरी से अब तक रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश लगभग 9 प्रतिशत बढ़कर 43,780 करोड़ रुपये हो गया है। ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट फर्म कोलियर्स के अनुसार रियल एस्टेट सेक्टर में हुए कुल निवेश में 46 प्रतिशत यानी 19,900 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी सिर्फ ऑफिस प्रॉपर्टी की रही है।
कर्ज दरों में और कमी आने के आसार
मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने सर्वसम्मति से 5 दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में रेपो और रिवर्स रेपो दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था। पिछली मौद्रिक समीक्षा में रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की गई थी, जिससे रेपो दर कम होकर 5.15 प्रतिशत हो गया। पाँच दिसंबर की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दर में कटौती नहीं करने का मुख्य कारण खुदरा महँगाई में
पीएमसी ग्राहकों को राहत देने की पहल
दो दिसंबर को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक के 78 प्रतिशत खाताधारक अपना पैसा निकाल चुके हैं। धन निकासी की सीमा को भी बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दिया गया है। बीमारी, शादी एवं अन्य गंभीर स्थितियों में खाताधारक खाते से एक लाख रुपये भी निकाल सकते हैं। सरकार द्वारा राहत देने से बैंक के अधिकांश छोटे जमाकर्ताओं की समस्याओं का समाधान हो गया है।
भ्रष्टाचार रोकने में सफल साबित हो रही मोदी सरकार
मोदी सरकार की भ्रष्टाचार रोकने की मुहिम सफल होती दिख रही है, इस बात का खुलासा हाल में आये कुछ रिपोर्टों से हुआ है। वित्त वर्ष 2019 में देश के 20 राज्यों में भ्रष्टाचार 10 प्रतिशत कम हुआ है। इंडिया भ्रष्टाचार सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी कामकाज में रिश्वतखोरी पर पिछले कुछ वर्षों में थोड़ी लगाम लगी है।
सरकार की विनिवेश नीति से अर्थतंत्र को मिलेगी गति
केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आम बजट, 2019 पेश करते हुए कहा था कि सरकार गैर-वित्तीय सार्वजनिक क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बेचने का सिलसिला जारी रखेगी। आम बजट, 2019 में सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विनिवेश लक्ष्य बढ़ाकर 1.05 लाख करोड़ कर दिया, जबकि वित्त वर्ष 2018-19 में विनिवेश का लक्ष्य 80 हजार करोड़ रुपये था। चालू वित्त वर्ष के
बीएसएनएल और एमटीएनएल को संकट से उबारने की कोशिश में जुटी मोदी सरकार
बीएसएनएल और एमटीएनएल को वित्तीय संकट से उबारने के लिये सरकार ने 70,000 करोड़ रुपये के राहत पैकेज की पेशकश की है, जिसके तहत दोनों इकाइयों का विलय, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, 4 जी स्पेक्ट्रम की सुविधा, दीर्घावधि बॉन्ड, दोनों इकाइयों की रियल एस्टेट संपत्ति को बेचकर पूँजी इकठ्ठा करने आदि का प्रस्ताव है।
फिर एकबार कारोबारी सुगमता रैंकिंग में भारत की ऊंची छलांग!
विश्व बैंक हर साल “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” या कारोबारी सुगमता के संबंध में वैश्विक रैकिंग जारी करता है। “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस 2020”की रैकिंग में भारत 190 देशों की सूची में 14 स्थानों की छलांग लगाते हुए 77वें स्थान से 63वें स्थान पर पहुँच गया है। इतना ही नहीं भारत को देश में कारोबार का माहौल बेहतर करने के लिये सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में चुना गया है।
अर्थव्यवस्था में भी दिखेगी दिवाली की चमक
दिवाली में लक्ष्मी की पूजा की जाती है। यह पूजा तभी सार्थक मानी जाती है, जब आपके पास लक्ष्मी हो, क्योंकि बिना पैसे के यह त्योहार मन को नहीं भाता है। हालाँकि, जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वे भी लक्ष्मी की पूजा-अर्चना करके सुख और समृद्धि की कामना करते हैं।
‘भारत अगले पांच साल में पांच ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है’
रिजर्व बैंक के अनुसार देश का विदेशी मुद्रा भंडार 11 अक्टूबर को समाप्त सप्ताह में 1.879 अरब डॉलर बढ़कर 439.712 अरब डॉलर हो गया। यह पिछले सप्ताह 4.24 अरब डॉलर बढ़कर 437.83 अरब डॉलर पर पहुंच गया था। इस तरह विगत दो सप्ताह से विदेशी मुद्रा में बढ़ोतरी हो रही है। केन्द्रीय बैंक के अनुसार 11 अक्टूबर को विदेशी मुद्रा 2.269 अरब डॉलर बढ़कर 407.88 अरब डॉलर पर पहुंच गया।
रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दरों में कटौती से आर्थिक गतिविधियों में आएगी तेजी
मौद्रिक नीति समिति के 5 सदस्यों ने एकमत से रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती की सिफ़ारिश की, जिससे रेपो दर कम होकर 5.15 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019 में नीतिगत दर में लगातार पाँचवीं बार कटौती की गई है। मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो दर में भी 25 आधार अंकों की कटौती की है। इस कटौती से यह 5.15 प्रतिशत से घटकर 4.90 प्रतिशत हो गया है। नीतिगत दर में 25
