कामकाज

महिलाओं के स्वास्थ्य और सशक्तीकरण की दिशा में बड़ा कदम है मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना

अब तक गरीबी मिटाने के लिए सरकारों का पूरा जोर आरक्षण, रियायती अनाज, मनरेगा जैसे दान-दक्षिणा वाले उपायों पर रहता था लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ-साथ दूरगामी उपाय भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जन-धन, सिंचाई, फसल बीमा, मुद्रा बैंक, सौर ऊर्जा, गांवों को रोशन करने, ई मंडी जैसी जनोपयोगी योजनाओं के बाद मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्‍जवला योजना का आगाज किया।

वनों के संरक्षण हेतु मोदी सरकार का नया क़ानून, वन-आश्रित समूहों को मिलेगा विशेष लाभ!

संसद में 2015 में पेश किया गया प्रतिपूरक वनीकरण निधि (सीएएफ) विधेयक वर्ष 2016 के मॉनसून सत्र में पारित हो गया है। केंद्र सरकार के पास लंबे समय से पड़ी हुई 42,000 करोड़ रुपये की राशि को जारी करने तथा उसका प्रयोग करने की अनुमति देने वाले प्रावधानों के कारण यह विधेयक बहुप्रतीक्षित विधेयक बन गया था।

देश हित में है एफटीए पर मोदी सरकार की सावधानी

हमारे देश में विरोध की राजनीति की बीमारी बहुत पुरानी है। यही बीमारी आजकल…..

मोदी सरकार ले आई कड़ा क़ानून, अब बैंकों का कर्ज डकारने वालों की खैर नहीं!

संसद का मानसूत्र सत्र कई मायनों में बेहद अहम रहा है। इस सत्र में कई ऐसे विधेयक पास हुए हैं, जो सालों से लंबित थे। इसी कड़ी में मोदी सरकार ने बैंकों की एनपीए के खिलाफ एक महत्वपूर्ण और सार्थक कानून पास किया है। इस विधेयक को सरकार ने लंबी चर्चा के उपरांत आखिरकार पास करा लिया। ‘द इंफोर्समेंट ऑफ़ सिक्यूरिटी इंटरेस्ट एंड रिकवरी ऑफ़ डेबिट्स लॉस एंड मिसलेनियस प्रोविजन्स’ नामक यह विधेयक अगस्त के दूसरे हफ्ते में संसद के दोनों सदनों द्वारा पास हो गया।

मोदी सरकार के इन कदमों से वैश्विक बाजारों में भी बजेगा भारत का डंका!

उदारीकरण के दौर में जिस तरह विदेशी सामान भारतीय बाजार में छा गए उस तरह विदेशी बाजारों में भारतीय सामानों की धूम नहीं मची। इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे यहां उत्‍पादन लागत ज्‍यादा आती है, जिससे हमारे सामान घरेलू के साथ-साथ विदेशी बाजारों में प्रतिस्‍पर्धा नहीं कर पाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने देश को समर्पित की कुडनुकुलम परियोजना की पहली यूनिट, ख़त्म होगा ऊर्जा संकट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयत्र की पहली यूनिट देश…

डिजिटल इण्डिया की दिशा में तेजी से बढ़ती मोदी सरकार, स्टेशनों पर फ्री वाई-फाई की सुविधा

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा डिजिटल इण्डिया कार्यक्रम की शुरुआत के बाद से ही देश के….

सड़क और संसद के अलावा सोशल मीडिया पर भी समस्याएं सुनेगी सरकार

अब अगर आपकी कॉल ड्राप होती है या कोई नेटवर्क की समस्या आती है अथवा भारतीय डाक विभाग से सम्बंधित कोई समस्या हैं, तो इसके लिए अधिक परेशान होने की आवश्यकता नहीं क्योंकि, भारत सरकार के दूरसंचार मंत्रालय ने संचार सम्बन्धी किसी भी तरह की समस्या की शिकायत के लिए माइक्रोब्लोगिंग साईट ट्विटर के साथ मिलकर ‘ट्विटरसेवा’ के रूप में एक नई शिकायत प्रणाली की शुरुआत की है।

जन-समस्याओं के समाधान के लिए मोदी सरकार की ट्विटर सेवा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से ही तकनीकी का इस्तेमाल करते रहें है खास कर सोशल मीडिया पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। यही नहीं मोदी अपने मंत्रीमंडल के सभी मंत्रियो को भी सोशल मीडिया पर लोगों की शिकायत सुनने और उसे दूर करने की सलाह देते रहें है। समय के साथ–साथ मोदी कुछ नए प्रयोग भी करतें रहते है।

‘मन की बात’ से बढ़ी रियो ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद  

विगत कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जब ‘मन की बात’ में भारतीय खेलों को बेहतर बनाने की बात कही तो भारतीय खेल और खिलाड़ियों के साथ-साथ  देशवासियों को उम्मीद की एक नयी किरण दिखाई दी। दरअसल यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर पूरे देश को मिलकर विचार करना पड़ेगा यह केवल अकेले सरकार का मसला नहीं है। हर बार जब देश के खिलाड़ी पदक जितने में कामयाब नहीं होते हैं अथवा इक्के-दुक्के होते हैं तो देश भर में एक चर्चा आम हो जाती है कि आखिर इतनी बड़ी आबादी में से नाम मात्र के खीलाड़ी ही पदक क्यों जीतते हैं?। लेकिन कभी भी किसी भी स्तर पर इसके समाधान के बारे नहीं सोचा गया।