पीयूष द्विवेदी

मोदी सरकार के प्रयासों से बेरोजगारी के ख़ात्मे की जगती उम्मीद

मोदी सरकार द्वारा सत्ता में आने के बाद से युवाओं को रोजगार देने के लिए व्यापक स्तर पर बहुआयामी प्रयास किए गए हैं। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से लेकर स्टार्टअप इंडिया तक विविध प्रकार की योजनाएं सरकार द्वारा शुरू की गयी हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार फिलवक्त भारत दुनिया का सर्वाधिक युवा देश है। इनमें से अनेक युवाओं को रोजगार सम्बन्धी कौशल विकास करके रोजगार योग्य

भाजपा की यूपी विजय के सन्देश

उत्तर प्रदेश में विशाल बहुमत के साथ भाजपा सरकार आकार ले चुकी है। गोरखपुर के केंद्र से पूर्वांचल में अपनी एक अलग राजनीतिक पहचान करने वाले योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री के रूप में अपने 43 मंत्रियों के साथ शपथ ले चुके हैं। इस मजबूत सत्ता पक्ष के समक्ष राज्य में विपक्ष बस कहने भर के लिए रह गया है। सपा-कांग्रेस गठबंधन से लेकर बसपा तक सबको मिलाकर भी महज़ अठहत्तर सीटें ही

स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतरी की उम्मीद जगाती राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति

वर्ष 2014 में सत्तारूढ़ होने के बाद मोदी सरकार द्वारा नयी स्वास्थ्य नीति को लेकर कवायदे शुरू की गयीं। नयी स्वास्थ्य नीति का एक प्रारूप लोगों की राय जानने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेबसाइट पर डाला गया। उसपर तमाम लोगों के सुझाव आए जिनका मिला-जुला रूप आज राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति-2017 के रूप में देश के सामने आया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को सरकार के केन्द्रीय मंत्रिमंडल से

गोवा में भाजपा के सरकार गठन पर सवाल उठाने से पहले अपने अतीत में झांक ले कांग्रेस !

पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आने के बाद यूपी, उत्तराखण्ड और पंजाब इन तीन राज्यों में तो जनता ने पूर्ण बहुमत का जनादेश दिया; मगर, गोवा और मणिपुर में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति पैदा हो गयी। कांग्रेस इन दोनों ही राज्यों में नंबर एक दल है, लेकिन पूर्ण बहुमत के जादुई आंकड़े को नहीं छू सकी है। इन राज्यों के अन्य दल व निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस के साथ आने के संकेत नहीं दे रहे।

यूपी को ये वाला ‘साथ’ पसंद है !

पांच राज्यों के चुनाव परिणाम लगभग-लगभग आ चुके हैं। यूपी और उत्तराखंड में भाजपा को पूर्ण बहुमत मिल चुका है। गोवा और मणिपुर में अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। दस साल से पंजाब की सत्ता में रहे अकाली दल और भाजपा के गठबंधन को इसबार संभवतः सत्ता-विरोधी रुझान के कारण हार का सामना करना पड़ा है। बहरहाल, इन पाँचों राज्यों में उत्तर प्रदेश के चुनाव परिणामों को लेकर लोगों में सर्वाधिक

आतंकवाद के खिलाफ कांग्रेस का लचर और शर्मनाक रुख

उत्तर प्रदेश में चुनावी हंगामा थमा नहीं कि आतंकी सैफुल्ला के एनकाउंटर से एक नया और चिंतनीय प्रकरण पैदा हो गया है। दरअसल बीते मंगलवार को मध्य प्रदेश के जबड़ी स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन में एक कम तीव्रता का बम धमाका हुआ, जिसमें लगभग दस लोग घायल हुए। इस बम धमाके की जांच में लगी मध्य प्रदेश पुलिस ने तीन आतंकियों को पिपरिया से गिरफ्तार किया, तो इस धमाके में दस लोगों का नेटवर्क

देश के शिक्षण संस्थानों पर वामपंथियों की कुदृष्टि

इन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत अवस्थित रामजस महाविद्यालय विवादों में बना हुआ है। विषय को आगे बढ़ाने से पूर्व आवश्यक होगा कि हम रामजस महाविद्यालय के इतिहास के विषय में थोड़ा जान लें। इस महाविद्यालय की स्थापना सन 1917 में प्रख्यात शिक्षाविद् राज केदारनाथ द्वारा दिल्ली के दरियागंज में की गयी थी। जहाँ से 1924 में स्थानांतरित करते हुए इसे दिल्ली के आनंद परबत इलाके में महात्मा

कश्मीर पर पाकिस्तान की ‘भाषा’ क्यों बोल रहे हैं पी चिदंबरम ?

कश्मीर की अलगाववादी ताकतों के प्रति मोदी सरकार के कड़े रुख और सेना को दी गयी खुली छूट के कारण ये ताकतें एकदम बौखलाई हुई हैं; इसी कारण कश्मीर में इन दिनों कभी हथियारबंद आतंकियों तो कभी पत्थरबाजों के जरिये वे सेना की कार्रवाई को कुंद करने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन, हमारे जवान इन चीजों से बेपरवाह कश्मीर से आतंकियों का सफाया करने के लिए कमर कसकर मोर्चा संभाले हुए

गायत्री प्रजापति को बचाना कौन-सी क़ानून व्यवस्था है, अखिलेश जी ?

यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और अमेठी विधानसभा क्षेत्र से सपा प्रत्याशी गायत्री प्रजापति जो पहले से ही खनन घोटाले सम्बन्धी आरोपों से घिरे थे, पर बलात्कार जैसे जघन्य अपराध का आरोप सामने आना सपा की मुश्किलें बढ़ा सकता है। दरअसल मामला कुछ यूँ है कि विगत दिनों एक महिला द्वारा गायत्री प्रजापति पर यह आरोप लगाया गया है कि २०१४ में उन्होंने उसे प्लाट दिलाने के बहाने अपने लखनऊ स्थित

मोदी की भाषा पर सवाल उठाने से पहले अपनी गिरेबान में झांके कांग्रेस !

संसद का बज़ट सत्र चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सत्र में दोनों सदनों के समक्ष अपना वक्तव्य रखा। अबसे पूर्व सदन में प्रधानमंत्री के जो भी संबोधन हुए थे, उनमें प्रायः विपक्षी दलों के प्रति उदार दृष्टि और सहयोग का आग्रह ही दिखायी दिया था। किन्तु, उनके विनम्र और उदार संबोधनों का कांग्रेस-नीत विपक्ष पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता कभी नहीं दिखा। हर सत्र में विपक्ष का अनावश्यक असहयोग कमोबेश