रमेश कुमार दुबे, Author at Nationalist Online

सहकारिता क्षेत्र को मजबूती देने की दिशा में बढ़ रही मोदी सरकार

सहकारिता को जन-जन तक पहुंचाने के क्रम में मोदी सरकार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को 2000 जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने के साथ-साथ

ग्लोबल करेंसी बनने की ओर अग्रसर होता भारतीय रुपया

नई विदेश व्यापार नीति (2023) में इस तरह के बदलाव किए गए हैं कि घरेलू मुद्रा में विदेशी व्यापार संभव हो सके। इससे भारतीय रुपया नई छलांग लगाएगा..

क्रांतिकारी साबित होगा खसरा-खतौनी का डिजिटलीकरण

भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण भूमि के स्वामित्व का मुख्य दस्तावेज होगा जिससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकेगी। भूमि रिकॉर्डस की विश्वसनीयता बढ़ने से लोग…

मोदी सरकार द्वारा मोटे अनाजों को प्रोत्साहन से होगा किसानों का भला

हरित क्रांति के दौर में जो मोटे अनाज गरीबों की थाली तक सिमट कर रह गए थे, आज वही मोटे अनाज विदेशी मेहमानों को सोने-चांदी की थाली में परोसे जा रहे हैं।

कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीतियों के कारण जमींदार बना वक्‍फ बोर्ड

1995 में कांग्रेस सरकार ने वक्फ कानून में संशोधन करते हुए वक्फ बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दीं। परिणामतः स्थिति ये है कि वक्फ कानून के अनुसार यदि वक्फ बोर्ड किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो वो वक्फ की संपत्ति मान ली जाएगी।

वित्तीय समावेशन का शानदार उदाहरण बनी प्रधानमंत्री जन-धन योजना

जन-धन योजना के तहत खुले खातों की एक विशेषता यह है कि 56 प्रतिशत खाते महिलाओं के हैं। साथ ही, 67 प्रतिशत बैंक खाते ग्रामीण व कस्बाई क्षेत्रों में खुले हैं।