मोदी सरकार के वो दस काम जो बदलते भारत की कहानी कहते हैं !
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के 26 मई 2017 को तीन साल पूरे हो जाएंगे। इन तीन सालो की दौरान प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूर्ववर्ती सरकारों से बिलकुल अलग कार्य करते हुए गवर्नेंस का का अनोखा मॉडल अपनाया जिसमें जनता से सीधा सवांद हर योजना की प्राथमिकता थी। इसी संदर्भ में अगर हम नरेंद्र मोदी सरकार के तीन सालो के कार्यो का विश्लेषण करने के लिए सरकार की प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और निर्णयों पर सक्षिंप्त दृष्टि डालना समीचीन होगा
मोदी सरकार देश में बिछाने जा रही पाइपलाइन का जाल, विकास को मिलेगी और रफ़्तार
मोदी सरकार की दूरगामी योजना देश को गैस आधारित अर्थव्यवस्था में बदलने की है। फिलहाल देश के ऊर्जा सम्मिश्र में प्राकृतिक गैस की भागीदारी 7 फीसदी है, जो कि विश्व औसत से काफी कम है। सरकार अगले तीन वर्षों में इस अनुपात को 15 फीसदी तक बढ़ाना चाहती है। इस लक्ष्य को घरेलू उत्पादन में बढ़ोत्तरी और सस्ती तरल प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के आयात के बल पर पूरा किया
भारत के प्राचीन वैभव की पुनर्स्थापना के तीन वर्ष
इन तीन वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा उठाए गए छोटे-बड़े तमाम क़दमों का लक्ष्य अंततः भारत को विश्व का सिरमौर बनाना, इक्कीसवीं सदी को भारत की सदी बना कर देश को फिर से विश्व गुरु के आसन पर विराजमान कराना और माँ भारती के पुरा-वैभव की पुनर्स्थापना करना है। और ऐसा करते हुए
मोदी सरकार ने जाधव मामले में जो किया है, वो संप्रग सरकार सरबजीत मामले में क्यों नहीं कर सकी ?
भारतीय नागरिक व पूर्व नेवी अफसर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा सुनाई गई फांसी की सजा के मामले में गुरुवार को देश-दुनिया की निगाहें अंतर्रराष्ट्रीय अदालत के फैसले पर टिकी थीं। लोग टेलीविजन से चिपके एक-एक बात को ध्यान से सुन समझ रहे थे। आखिर फैसले की घड़ी आई और थोड़ी ही देर में सब कुछ स्पष्ट हो गया। लोगों ने वही सुना जो वे सुनना चाहते थे। कोर्ट ने कुलभूषण की फांसी
कामयाब होती मोदी सरकार की कृषि नीतियाँ, खाद्यान्न के रिकॉर्ड उत्पादन की उम्मीद
मोदी सरकार की कृषि नीति एवं बेहतर मॉनसून की वजह से जून में समाप्त हो रहे फसल वर्ष में गेहूं, चावल और दलहन सहित खाद्यान्न का रिकॉर्ड 27 करोड़ 33 लाख 80 हजार टन उत्पादन होने का अनुमान है, जो पिछले साल 25 करोड़ 15 लाख टन हुआ था। इसके पहले रिकॉर्ड उत्पादन फसल वर्ष 2013-14 में 26 करोड़ 50 लाख टन का हुआ था। खाद्यान्नों में चावल, गेहूं, मोटे अनाज एवं दलहन शामिल हैं। कृषि मंत्रालय ने
कांग्रेस सरकारों की उपेक्षा से पिछड़े पूर्वोत्तर राज्यों को सँवारने में जुटी मोदी सरकार
शिलांग के स्वयंसेवी संगठन “भारत सेवाश्रम संघ” के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी संसाधनों के बावजूद पूर्वोत्तर के पिछड़ने का कोई कारण नहीं है। देखा जाए तो पूर्वोत्तर के पिछड़ेपन के लिए कांग्रेस की “बांटो और राज करो” वाली नीति जिम्मेदार रही है। वोट बैंक की राजनीति को अमलीजामा पहनाने के लिए कांग्रेस ने यहां के कबीलों को आपस में लड़ाकर अपना हित साधा। इसी
मोदी के नेतृत्व में लोक-लुभावन योजनाओं से लोक-कल्याणकारी योजनाओं की ओर बढ़ता देश
लोक-लुभावन योजनाएँ अमूमन सत्ता में बने रहने के लिये लागू की जाती हैं। कांग्रेस सरकारों द्वारा लोगों को अनियंत्रित सब्सिडी देना या फिर आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली में आधे बिजली बिल माफ करना आदि को इस श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य लोगों का भला करना कदापि नहीं होता है, जिसके कारण इनका असर अल्पकालिक होता है। इस तथ्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बखूबी वाकिफ हैं।
मोदी सरकार के इस क़ानून से पूरा होगा सबका अपने घर का सपना
अपनी छत का सपना किस हिन्दुस्तानी का नहीं होता। अब तक उनके इस सपने को दर्जनों धूर्त बिल्डर पूरा नहीं होने देते थे अपने लालच के कारण। पर अब उनकी करतूतें बंद होंगी। नौ वर्षों के लंबे इंतजार के बाद बीती सोमवार यानी 1 मई 2017 से रियल एस्टेट (रेग्युलेशन ऐंड डिवेलपमेंट) ऐक्ट यानी रेरा एक साथ पूरे देश में लागू हो गया है। इसके साथ ही लाखों घरों की चाहत रखने वालों के लिए उम्मीद पैदा हो गई कि
2022 तक ब्रिटेन से भी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत !
आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया की दिग्गज अर्थव्यवस्थाओं के खराब दौर में भी भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने वाले पाँच सालों में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जायेगा। वर्तमान में यह स्थान जर्मनी को हासिल है। भारत का स्थान अभी
आर्थिक संपन्नता और स्वतंत्रता की दिशा में ठोस कदम है जीएसटी
अगर स्वतंत्र भारत के शुरूआती चार दशकों का इतिहास देखें तो हम पायेंगे कि तत्कालीन कांग्रेस सरकार की समाजवादी एवं साम्यवादी आर्थिक नीतियों ने एक बंद अर्थव्यवस्था विकसित की थी, जहाँ परमिट और लायसेंस की प्रणाली हमारी आर्थिक सुगमता में बाधक की तरह काम करती रही। वह नीतियों इस देश की मूल अर्थ चिन्तन के अनुरूप नहीं थीं,
